खरेदी केंद्रेच नाहीत... मग ‘हमीभाव’ कुठला? : हमीभावापासून शेतकरी वंचित

राजाराम लोंढे । कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्याचा फायदा ...

ठळक मुद्दे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चित्र

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्याचा फायदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता धूसर आहे.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात एकही हमीभाव खरेदी केंद्र उघडले गेले नाही. ‘नाफेड’कडून वेळेत कमिशन मिळत नसल्याने केंद्र उघडण्यासाठी संस्था पुढे येत नाहीत आणि सरकारच्या पातळीवरून फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. परिणामी हमीभावापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

केंद्र सरकार ‘नाफेड’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करते. मार्केटिंग फेडरेशन सहकारी संस्थांची नेमणूक करून ‘हमीभाव खरेदी केंद्रे’ सुरू करते. त्याच्या माध्यमातून शेतीमालाची खरेदी होते. यासाठी एकूण उलाढालीवर त्यांना एक टक्का कमिशन मिळते. कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप हंगामात भात, सोयाबीन, भुईमूग, उडीद; तर रब्बी हंगामात मक्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या दोन्ही हंगामांत उपलब्धता पाहून ‘हमीभाव’ उभे करण्याची जबाबदारी फेडरेशनची असते. मात्र, गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर जिल्ह्यात एकही हमीभाव खरेदी केंद्र उघडण्यात आले नाही.सध्या रब्बीमधील मका शेतकºयांच्या घरात आला आहे. त्याची विक्री करण्यासाठी शेतकरी व्यापाºयांच्या दारात जात आहे. मात्र त्याची दर पाडून खरेदी सुरू आहे.

केंद्राच्या धास्तीने दर वधारले असते
एखादे केंद्र उघडले तर तेवढी धास्ती खासगी व्यापाऱ्यांना असते. केंद्राकडून खरेदी केली नसली तरी किमान हमीभावाच्या जवळपास दर शेतकऱ्यांना मिळण्यास मदत होते.

७/१२ वरील नोंदीचा अडसर
मका, सोयाबीनचे उत्पादन शक्यतो आंतरपीक म्हणून घेतले जाते. त्यामुळे या पिकांची नोंद पीकपाण्याला (७/१२ उतारा) लावली जात नाही. त्यात उसाला पीक कर्ज जादा मिळत असल्याने पीकपाणी बदलण्याकडे दुर्लक्ष होते. मात्र, हमीभाव केंद्रात खरेदी करताना ७/१२ वर पिकाची नोंद असली तरच ती खरेदी केली जाते. हाही या प्रणालीतील अडसर आहे.