योजनेचे निकष अस्पष्ट, तरी 'लाडक्या बहिणीचा' हट्ट; शासन स्तरावरच संभ्रम
By इंदुमती सूर्यवंशी | Published: July 2, 2024 04:04 PM2024-07-02T16:04:26+5:302024-07-02T16:04:57+5:30
सुधारीत अधिसूचनेची शक्यता, मुदत मात्र १५ दिवसांची
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेबद्दलच शासन स्तरावर मोठा संभ्रम असताना, मोजून पंधरा दिवसांत ही याेजना राबवण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहे. योजना लाभासाठीचे निकष अजून स्पष्ट नाहीत. सरसकट सर्व महिलांना त्याचा लाभ मिळणार आहे की, आर्थिक निकष लागू आहेत, अविवाहित मुलींना रक्कम मिळणार का, जातीची अट आहे का, एकाच कुटुंबातील तीन चार मुली-महिला असतील, तर त्या सगळ्यांना लाभ मिळणार का, असे योजनेसंबंधी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील २१ वर्षांवरील मुली व महिलांसाठी जाहीर केली. महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, योजना राबविण्याबाबत शासन-प्रशासन स्तरावरच मोठा संभ्रम आहे. अनेक कुटुंबात एकापेक्षा जास्त मुली असतात, गृहिणी असतात. त्या सगळ्या महिला अनुदानासाठी पात्र ठरणार का, हे अधिसूचनेत सांगितलेले नाही. यासह अनेक प्रश्न असल्याने अधिसूचनेत बदल होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
मुलींचे काय करणार ?
या अधिसूचनेत २१ वर्षांवरील विवाहिता, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत, निराधार महिला, असे लिहिले आहे. मग २१ वर्षांवरील मुलींचे काय करणार? हे यात स्पष्ट नाही.
१५ दिवसांत दाखले कसे मिळणार?
योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी फक्त १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर तात्पुरती यादी, हरकती, अंतिम यादी आणि अनुदान खात्यावर जमा करणे ही सगळी प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. एवढ्या कमी वेळेत कोणतेच दाखले मिळत नाहीत.
आचारसंहितेआधीची धडपड
विधानसभेची आचारसंहिता ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कसेही करून योजना सुरू करण्यासाठीच ही धडपड सुरू आहे. त्यामुळे शक्य तेवढ्या महिलांना तातडीने लाभ द्यायचा प्रयत्न आहे.
अर्ज ग्रामसेवक व अंगणवाडी सेविकांकडे
या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे, पण अजून ते सॉफ्टवेअरच तयार झालेले नाही, त्यामुळे सध्या ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविकांकडे छापील अर्ज भरून द्यायचे आहेत. सोमवारी झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी योजनेसंबंधीच्या अडचणी मांडल्याने सुधारीत अधिसूचना येण्याची शक्यता आहे.