राज्यात आठ वर्षांत एकही नवे ग्रंथालय नाही, वाचनसंस्कृती जपण्याच्या केवळ घोषणाच

तत्कालीन राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नवीन ग्रंथालयांवर बंदी घातली आणि नंतर भाजप शिवसेना युतीने त्याचे प्रामाणिक पालन केले

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : मराठी भाषेच्या विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना महाराष्ट्रातच गेल्या आठ वर्षांत एकही नवीन ग्रंथालय स्थापन झालेले नाही, याबद्दल काहीच वाटत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तत्कालीन राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नवीन ग्रंथालयांवर बंदी घातली आणि नंतर भाजप शिवसेना युतीने त्याचे प्रामाणिक पालन केले. त्यामुळे ही बंदी अजूनही कायम आहे.

२८ डिसेंबर, २०११च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रंथालयांना अनुदान वाढविण्याच्या निर्णयावेळी पडताळणी करण्याचा निर्णय झाला. २१ मे ते २५ मे, २०१२ या काळात राज्यात एकाच वेळी महसूल विभागाने पडताळणी केली. यामध्ये ५,७८४ ग्रंथालये अटी व शर्तींची पूर्तता करत असल्याचे आढळले.

५,७८८ ग्रंथालये सुचना देऊन सुधारणा होण्यायोग्य असल्याचे आणि ३६० ग्रंथालये दर्जावनत करण्यायोग्य असल्याचे आढळले. ९१४ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द करण्याजोगी असल्याचाही अहवाल देण्यात आला.

यानंतर, ६ मार्च, २०१३ साली तत्कालीन आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘पुढील आदेश होईपर्यंत कोणत्याही नवीन ग्रंथालयाला मान्यता देऊ नये व दर्जावाढ करू नये,’ असा ठराव केला. या निर्णयानुसार दोन्ही काँग्रेसच्या सरकारने त्यावेळी एकही ग्रंथालय सुरू करू दिले नाही.

मराठी भाषा आणि ग्रंथालयांविषयी आस्था असल्याचे दाखवणाऱ्या शिवसेना भाजपचे सरकार आले. पाच वर्षे सत्तेत राहिले, परंतु त्यांनी नवीन ग्रंथालयांबाबत चकार शब्दही काढला नाही.

‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजनेला हरताळ

शासनाने या आधीच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना जाहीर केली होती, परंतु राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती असताना, निम्म्याहून कमी म्हणजे १२ हजार ८४६ ग्रंथालये त्यावेळी अस्तित्वात होती. ही बंदी घालून शासनाने आपल्याच घोषणेला हरताळ फासला आहे.

‘ऑनलाइन’ची केवळ हवा

आता कोणी वाचायला जात नाही. सर्व जण मोबाइलवरच वाचतात, असे सांगितले जाते, परंतु ज्या गावात सातत्याने वीज, इंटरनेट सुविधा नाहीत, तिथे ऑनलाइनची केवळ हवाच आहे. अजूनही गावागावात सकाळी वृत्तपत्रे वाचण्यासाठी, पुस्तके वाचण्यासाठी ग्रंथालयांचाच आधार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.