कामकाजावर आता बहिष्कार नाही

सर्किट बेंच प्रश्न : बार असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय; उच्च न्यायालयास ९ डिसेंबरला हमीपत्र

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापुरात मंजूर करण्यासाठी वकिलांनी येथून पुढे न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहू नये, तसेच बहिष्कारही टाकू नये, असा ठराव जिल्हा बार असोसिएशनच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आला. या ठरावाचे हमीपत्र
९ डिसेंबरच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयास सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी दिली.
गेली ३० वर्षे सहा जिल्ह्यांतील वकील संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी याबाबतीत निर्णय न घेता निवृत्ती घेतल्याने संतप्त वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात त्यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले होते. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली होती, तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. दि. २६ आॅक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहून याबाबत म्हणणे जोपर्यंत मांडत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या; परंतु आंदोलनाबाबत म्हणणे व ‘काम बंद’च्या निर्णयाचे हमीपत्र न्यायालयास सादर न करण्याचा निर्णय घेत आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय खंडपीठ कृती समितीने घेतला होता. त्यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी ठराव केलेल्या वकिलांची नावे तसेच सूचक, अनुमोदक यांच्या नावांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हमीपत्र सादर करण्यासाठी २ डिसेंबरला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन व ५ डिसेंबरला खंडपीठ कृती समितीची बैठक घेऊन दोन्ही बैठकांतील निर्णय घेऊन हमीपत्र ९ डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये बुधवारी दुपारी पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्किट बेंचप्रश्नी आंदोलनाबाबत म्हणणे व न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करावे, या निर्णयावर सर्वांनुमते मंजुरी घेण्यात आली. तसेच सर्किट बेंचप्रश्नी उच्च न्यायालयास पुढे काही म्हणणे द्यायचे असेल तर जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यासाठी सर्व वकिलांची बैठक घेण्याची आवश्यकता नाही, असा सूरही बैठकीत उमटला. त्यानुसार या निर्णयाचा ठराव करून त्याला सूचक विवेक घाटगे झाले व माणिक मुळीक यांनी अनुमोदन दिले. हमीपत्र ९ डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयास सादर केले जाणार असल्याचे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले. बैठकीस अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस, विवेक घाटगे, आदींसह वकील उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)