साखर कामगार वेतन कराराची अंमलबजावणी नाही

कारखानदारांचा आडमुठेपणा : शासनाकडूनही दुर्लक्ष झाल्याने साखर कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी

प्रकाश पाटील-- कोपार्डे --साखर कामगारांच्या वेतन कराराला त्रिपक्षीय वेतन करार समितीत मान्यता मिळून चार महिने झाले तरी, त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. कराराची मुदत संपून तीन वर्षांनंतर कराराला मूर्त स्वरूप आल्यानंतरही कारखानदार व शासन यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे, तर संघटनेच्या कचखाऊ भूमिकेने साखर कामगारांवर अन्याय होत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.एप्रिल २0१४ मध्ये साखर कामगारांच्या होणाऱ्या पंचवार्षिक वेतन कराराची मुदत संपली. यानंतर तब्बल तीन वर्षे झाली तरी याकडे दुर्लक्ष करून साखर कामगारांच्या नवीन वेतन करराला चालढकल करण्यात साखर कारखानदार व शासनाला यश आले. या कारारासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटनाही कमी पडली. मागील चार वर्षांत सातत्याने साखरेच्या दरातील घसरण, वाढलेली उसाची एफ.आर.पी. व दुष्काळ यांचे तुणतुणे वाजवत साखर कामगारांच्या वेतन कराराला काँग्रेस -राष्ट्रवादी आघाडी शासनाने ताकतुंबा दाखविला होता.
अखेर साखर कामगार संघटनेने २0१५-१६ च्या हंगामात २ जानेवारी २0१६ ला राज्यव्यापी साखर कारखाने ‘बंद’ची हाक दिली. हंगाम ऐन मध्यावर असल्याने शासन व कारखानदार खडबडून जागे झाले. लगेचच साखर कामगार संघटनेबरोबर बैठक बोलावून ९00 रुपयांची वाढ तातडीने लागू करीत त्यांची अंमलबजावणीही करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा हंगाम संपल्याने कारखानदार व शासनाने दोन महिन्यांत अंतिम वेतन करार करण्याच्या आश्वासनाला हरताळ फासण्यात आला. यावर चालढकल सुरू असताना ‘लोकमत’मधून वारंवार आवाज उठविल्यानंतर संघटनेला जाग आली. यानंतर संघटना, शासन व कारखानदार यांच्या त्रिपक्षीय समिती समोर १५ टक्के वेतनवाढीच्या करारावर सह्या केल्या आहेत.


बोनस वाढ टाळण्यासाठी
जर या कराराची अंमलबजावणी झाली, तर पगार वाढ हंगाम २0१५-१६ च्या पगारात दिसणार आहे. दिवाळी तोंडावर असून, यासाठी बोनस कामगारांना द्यावा लागत असल्याने अंमलबाजावणी केल्यास त्याप्रमाणे बोनस द्यावा लागणार असल्याने या वेतनवाढीच्या कराराला वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.


हंगाम सुरुवातीला कामगार होणार आक्रमक
येत्या हंगामाच्या सुरुवातीला जर नवीन वेतन करार अंमलात आला नाही, तर स्थानिक पातळीवरील संघटना आक्रमक होणार आहेत. त्यामुळे जर कराराची अंमलबजावणी झाली नाही, तर धुरांडी पेटण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.


कर्नाटकात वेतन करार लागू
कर्नाटकातील उदगीर येथील उगार साखर कारखान्याने कारखान्याच्या कामगारांना जुलै २0१६ मध्ये वेतनवाढीचा करार लागू के ला आहे.


जुलै महिन्यात त्रिपक्षीय समितीने १५ टक्के वेतनवाढीसाठी मान्यता दिली आहे. यात मुख्यमंत्र्यांची सही शासकीय विश्वासार्हता म्हणून होणे आवश्यक आहे. हा करार खासगी कारखाने ते लागू करणार नाही, म्हणून हा जी. आर. काढण्यास सांगितले आहे. त्रिपक्षीय समितीचा करार अंतिम मानला जायचा. कारखानदारांनी तो लागू केला तरी चालतो.
- राऊसो पाटील, सरचिटणीस राज्य, साखर कामगार संघटना
जनतेसह शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक गोडवा निर्माण करण्यात साखर कामगारांची महत्त्वाची भूमिका आह; पण साखर सम्राट, शासनाने नेहमीच कामगारांची अवहेलना केली आहे. किमान झालेल्या करारानुसार तरी वेतनवाढ द्यावी, अशी साखर क ामगारांची अपेक्षा आहे.

मागील करारापेक्षा कमी वेतनवाढ दिली. तीन वर्षांऐवजी केवळ १५ महिन्यांचा वेतनवाढीतील फरक देणार आहेत. साखर कामगार संघटना कारखानदारांच्या दावणीला बांधली गेल्याने कामगारांना फटका बसणार असला तरी त्यांची अंमलबजावणीही करण्यासाठी संघटनेने प्रयत्न केले नाहीत. साखर कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली.
-आर. जी. नाळे, कॉमे्रड व साखर कामगार