तूर्तास श्रीपूजकांच्या हक्कात अडथळा नको

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्ती कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत श्रीपूजकांच्या हक्कात कोणत्याही प्रकारची बाधा येईल, असे कृत्य देवस्थान समिती व्यवस्थापनने करू नये, असे आदेश वरिष्ठ जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने मंगळवारी दिले. पगारी पुजारी नियुक्ती प्रक्रियेविरोधात हक्कदार पुजारी मंडळाने जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे आदेश दिल्याची माहिती अ‍ॅड. ओंकार गांधी यांनी दिली. या आदेशाची प्रत देवस्थान समितीला रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त झालेली नव्हती.
करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याबाबत राज्याच्या विधि व न्याय खात्याने नव्या कायद्याचा मसुदा मंजूर केला आहे; पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत ाश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पगारी पुजारी नेमणुकीसाठी मुलाखत प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. ती रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हक्कदार पुजाऱ्यांच्या वतीने गजानन मुनीश्वर व अजिंक्य मुनीश्वर यांनी दाखल केली होती. यात देवस्थान समिती, विधि व न्याय खाते आणि महाराष्ट्र शासन यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. मुनीश्वर यांच्यावतीने अ‍ॅड. ओंकार गांधी यांनी युक्तीवाद केला, तर देवस्थान समितीकडून अ‍ॅड. अमित बाडकर यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालय एम. एस. तोडकर यांनी, ‘अंबाबाई मंदिर कायदा प्रत्यक्ष अस्तित्वात येईपर्यंत सध्याच्या हक्कदार पुजाऱ्यांच्या मंदिरातील धार्मिक कामामध्ये अडथळा आणू नये’ असा आदेश दिला आहे.

पगारी पुजारी कायद्याचा मसुदा मंजूर झाला आहे. पगारी पुजारी नेमला जावा. याबाबतचे पत्र राज्याच्या विधी व न्याय खात्याकडून देवस्थानला आले आहे. त्या पत्रातील आदेशानुसारच पगारी पुजारी पदासाठी मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण केली. त्याचा अहवाल विधी खात्याकडे पाठविण्यात आला होता. दरम्यान दिवाणी न्यायालयातील पुजाºयांच्या याचिकेवर मंगळवारी दिलेल्या आदेशाची कोणतीही लेखी प्रत देवस्थानला प्राप्त झालेली नाही. प्रत पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
विजय पोवार, सचिव, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती

मंदिरातील पगारी पुजारी कायद्याच्या मसुद्यानुसार अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन या नव्याने स्थापन झालेल्या समितीलाच पगारी पुजारी नियुक्ती करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट आहे; त्यामुळे देवस्थान समितीमार्फत पगारी पुजारी पदासाठी झालेली प्रक्रिया कायद्यानुसार बेकायदेशीर होती. या मुद्याच्या आधारेच न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे; त्यामुळे आता नव्या समितीची स्थापना होईपर्यंत हक्कदार पुजाºयांचे धार्मिक विधीचे हक्क कायम राहतील.
- गजानन मुनीश्वर, याचिकाकर्ते ाश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीतर्फे राबविण्यात येणाºया पगारी पुजारी नेमणुकीसाठी मुलाखत प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. ती रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हक्कदार पुजाºयांच्या वतीने गजानन मुनीश्वर व अजिंक्य मुनीश्वर यांनी दाखल केली होती. यात देवस्थान समिती, विधि व न्याय खाते आणि महाराष्ट्र शासन यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. मुनीश्वर यांच्यावतीने अ‍ॅड. ओंकार गांधी यांनी युक्तीवाद केला, तर देवस्थान समितीकडून अ‍ॅड. अमित बाडकर यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालय एम. एस. तोडकर यांनी, ‘अंबाबाई मंदिर कायदा प्रत्यक्ष अस्तित्वात येईपर्यंत सध्याच्या हक्कदार पुजाºयांच्या मंदिरातील धार्मिक कामामध्ये अडथळा आणू नये’ असा आदेश दिला आहे.