लेखापरीक्षकांनीच आक्षेप घेतल्याने माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही

उत्तूर :

कोरोनाकाळातील झालेल्या खरेदीमध्ये ३५ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याबाबत लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतले असून, याच विषयावरील बातम्यांच्या अनुषंगाने विधानसभेतही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवून याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई केली आहे. त्याचा या भूमिकेशी भाजपाचा पाठिंबा असून, आम्हीसुद्धा मागणी करीत आहोत. त्यांच्या कार्यकाळात हे घडल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे जाहीर माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे प्रसिद्धीपत्रक उत्तूर भाजपने प्रसिद्धीस दिले आहे.

आंबेओहोळ प्रकल्पासाठी २२७ कोटी रुपयांचा निधी मागील सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता. या निधीतून प्रकल्पाचे व रखडलेली कामे व पुनर्वसन अपेक्षित असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी पुनर्वसनाचे काम योग्य पद्धतीने केले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी 'आधी पुनर्वसन...मग धरण..' या भूमिकेशी ठाम आहेत. आम्ही आवाज उठविला तर सामान्य कार्यकर्त्यांवर एक कोटी रुपयांचे दावा टाकण्याची धमकी देऊन प्रकल्पग्रस्तांना धमकावण्याचा हा प्रयत्न निंदनीय आहे. त्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. प्रकल्पग्रस्तांच्या परिस्थितीला सध्याचे सत्ताधारी जबाबदार असून, येथील शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त यांची माफी मागावी, असा पलटवार भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, यासाठी समरजित घाटगे व आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. जे चुकीचे आहे, त्याविरोधात आवाज उठवित आहोत. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याविषयी बोला. त्यावर न बोलता दावा ठोकण्याची भीती दाखवू नका.

पत्रकावर प्रदीप लोकरे, आतिष देसाई, श्रीपती यादव आदींसह कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

दहपशाहीची संस्कृती सर्वांना माहीत आहे

राष्ट्रवादी पक्षाचे कार्यकर्ते व त्यांची नेत्यांकडून विकासकामे मार्गी लावण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य जनता बाळगून आहे. यात चुकीचे काय? मात्र त्यांना प्रतिप्रश्न विचारल्यावर दावा ठोकण्याची धमकी देतात, हा त्यांचा पहिला प्रकार नसून, यापूर्वीही त्यांनी जिल्ह्यातील, राज्यातील नेते व कार्यकर्त्यांना असा दावा ठोकण्याची धमकी देऊन घाबरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांची ही दडपशाही संस्कृती सर्वांनाच माहिती आहे.