शेतकऱ्यांच्या इंचभरही जमिनीवर आरक्षण नाही : पालकमंत्र्यांनी दिला विश्वास

कोल्हापूर क्षेत्र प्राधिकरणाबाबत मतपरिवर्तन करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कृती समितीच्या नेत्यांशी सुमारे दोन तास बंद खोलीत चर्चा केली. गुरुवारी सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीत नेत्यांनी प्राधिकरणाला मान्यता दिली

ठळक मुद्देफक्त विकासकामांवर भर; प्राधिकरणाबाबत कृती समितीच्या नेत्यांशी दोन तास चर्चामंत्री पाटील हे फक्त घोषणा करतात, त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात नसतेच;

कोल्हापूर : कोल्हापूर क्षेत्र प्राधिकरणाबाबत मतपरिवर्तन करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कृती समितीच्या नेत्यांशी सुमारे दोन तास बंद खोलीत चर्चा केली. गुरुवारी सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीत नेत्यांनी प्राधिकरणाला मान्यता दिली असून, गावातील शेतकºयांची इंचभरही जमीन घेतली जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केली.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, प्रथम प्राधिकरणविरोधी कृती समितीचे नेते नाथाजी पोवार, करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजू सूर्यवंशी, नारायण पोवार, बी. जी. मांगले, राजू माने यांच्याशी बंद खोलीत चर्चा करून त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कृती समितीच्या सर्व नेत्यांनी प्राधिकरणातील विकासाला संमती दिल्याचे सांगितले. यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव शिवराज पाटील हेही प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, प्राधिकरणात सुमारे ४२ गावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्या ग्रामपंचायतींना मिळणाºया कोणत्याही निधीत कपात होणार नाही, ग्रामपंचायतीचे कोणतेही हक्क कमी होणार नाहीत, कोणत्याही शेतकºयाची जमीन विकासकामात बाधित होणार नाही.प्राधिकरणातील ४२ गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी निर्गत प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाची विकासात्मक भूमिका नेत्यांना समजावून सांगितल्यावर त्यांनी प्राधिकरणास संमती दिल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.


दसºयानंतर ४२ गावांची बैठक
विजयादशमी दसºयानंतर प्राधिकरणात समाविष्ट ४२ गावांतील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवकांची खास बैठक घेऊन त्यांना प्राधिकरणाची विकासात्मक भूमिका समजावून सांगणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. विकासात्मक योजनांबाबत गावांतील प्रमुखांचे जोपर्यंत समाधान होत नाही, तोपर्यंत बैठक सुरूच ठेवू, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.
 

आणखी २० गावेसमाविष्ट होतील
प्राधिकरणात होणारा विकास समजावून सांगितल्यास ४२ व्यतिरिक्त आणखी २० गावे प्राधिकरणात समाविष्ट होतील, असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.


‘आम्हाला प्राधिकरण नकोच’
प्राधिकरण कृती समिती नेत्यांची भूमिका : घोषणेऐवजी कायद्यात रूपांतर करा
कोल्हापूर : ‘आम्हाला प्राधिकरण नकोच,’ अशी स्पष्ट भूमिका गुरुवारी सायंकाळी प्राधिकरण कृती समितीतील नेत्यांनी घेतली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे फक्त घोषणाच करतात, त्यांनी त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, तरच प्राधिकरणाबाबत विचार करू; असे मत नेत्यांनी व्यक्त केले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रधिकरणाबाबत कृती समितीच्या नेत्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहात चर्चा केली. बैठक संपल्यानंतर बाहेर कृती समितीतील नेते, करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजू सूर्यवंशी, प्रा. बी. जी. मांगले, नारायण पोवार यांनी प्राधिकरणास विरोध असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.

मंत्री पाटील हे फक्त घोषणा करतात, त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात नसतेच; त्यामुळे त्यांनी जी भूमिका घेतली तिचे कायद्यात रूपांतर करावे. प्रादेशिक विकास आराखड्यात मंत्री पाटील यांनी शब्द पाळला नसल्याचाही आरोप प्रा. बी. जी. मांगले यांनी यावेळी केला.
४२ गावांत विकास शुल्क घेऊन प्राधिकरण करणार असाल तर निधी नसलेले प्राधिकरणच आम्हाला नको, असे करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजू सूर्यवंशी यांनी सांगितले. जोपर्यंत प्राधिकरणाचा प्रारूप आराखडा तयार होत नाही, त्यावर हरकती मागवत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाचे स्पष्ट रूप ग्रामपंचायतीसमोर येणार नाही, त्यासाठी प्रथम हरकती मागवा, त्यानंतर प्राधिकरणाबाबत ठरवू, असे राजू माने यांनी सांगितले.मंत्री पाटील हे नेहमीप्रमाणे फक्त लोकप्रिय घोषणा करतात; पण त्याचे कायद्यात रूपांतर करीत नाहीत तोपर्यंत प्राधिकरणाला विरोधच राहील, अशी स्पष्ट भूमिका वडणगेचे सरपंच सचिन चौगुले यांनी घेतली.

सरपंचांचाही विरोध
यावेळी निगवे दुमालाचे सरपंच विक्रम कराडे, उपसरपंच पंडित लाड, वाशीचे सरपंच संदीप पाटील, निगवेचे माजी उपसरपंच दिनकर आडसूळ यांनीही प्राधिकरणच नको, अशी स्पष्ट भूमिका बोलून दाखविली.