ग्रामपंचायतीवर प्रशासक होणार, ११ हजार द्या

राज्यातील रिक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करून त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी निधी उभा करीत असल्याचे प्रकरण गुरुवारी पुढे आले. राष्ट्रवादीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुकाध्यक्षांना त्यासंबंधी १४ जुलैला पत्र पाठवून असे प्रशासक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडून ११ हजार रुपयांची बिनपरतीची ठेव पक्षनिधी म्हणून घेण्याचे सुचविले आहे. त्यातून राष्ट्रवादी कॉँग्रेस वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहे. त्याच पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ हे ग्रामविकास मंत्री आहेत.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतीवर प्रशासक होणार, ११ हजार द्यापुणे राष्ट्रवादीचा फंडा : जिल्हाध्यक्षांचे पत्र झाले व्हायरल

कोल्हापूर : राज्यातील रिक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करून त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी निधी उभा करीत असल्याचे प्रकरण गुरुवारी पुढे आले. राष्ट्रवादीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुकाध्यक्षांना त्यासंबंधी १४ जुलैला पत्र पाठवून असे प्रशासक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडून ११ हजार रुपयांची बिनपरतीची ठेव पक्षनिधी म्हणून घेण्याचे सुचविले आहे. त्यातून राष्ट्रवादी कॉँग्रेस वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहे. त्याच पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ हे ग्रामविकास मंत्री आहेत.

गारटकर पत्रात म्हणतात, पुणे जिल्ह्यात १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत सरपंचपदाची मुदत संपलेल्या तब्बल ७५० ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तिची प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याबद्दल मार्गदर्शक सूचनाही शासनाने घालून दिल्या आहेत.

त्यांची अंमलबजावणी करीत सोबत दिलेल्या नमुन्यामध्ये संबंधित उमेदवारांकडून अर्ज भरून घ्यावा व त्यासोबत त्याच्याकडून पक्षनिधी म्हणून बिनपरतीचा ११ हजारांचा निधी घ्यावा व हा निधी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या खात्यामध्ये जमा करावा व त्याची पावती अर्जांसोबत जोडून ते सर्व अर्ज तालुकाध्यक्षांनी तारीखनिहाय २० जुलैपर्यंत जिल्हाध्यक्षांकडे दोन प्रतींत सादर करावेत.

यासोबत पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खाते क्रमांक (१७१६००१७००००४२९७) आणि आयएफएससी कोडही देण्यात आला आहे. हा निधी सर्वच इच्छुक उमेदवारांकडून घेतला जाणार आणि निवड मात्र एकाच व्यक्तीची होणार, हे स्पष्टच आहे. त्याने खिशातील पैसे घालून हे पद मिळवावे आणि प्रशासक झाल्यावर ग्रामपंचायतीच्या कारभारातून ते पैसे काढावेत की काय, अशी विचारणा काही ज्येष्ठ सरपंचांनी केली.