जुन्या चालेनात, नव्यांची भर; कोल्हापूर जिल्ह्यात नव्याने होणार आठ बाजार समित्या
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 18, 2025 17:17 IST2025-04-18T17:15:49+5:302025-04-18T17:17:21+5:30
कोल्हापूर : प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती या धोरणानुसार ‘मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना’मधून जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांना नवीन बाजार समित्या मंजूर ...

संग्रहित छाया
कोल्हापूर : प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती या धोरणानुसार ‘मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना’मधून जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांना नवीन बाजार समित्या मंजूर झाल्या आहेत. यामध्ये पन्हाळा, शाहूवाडी, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, चंदगड आणि आजरा तालुक्याचा समावेश आहे. सहकार, पणन विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन आदेश काढला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये याबाबत घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व कृषि मालाच्या वितरणाकरिता एकाच ठिकाणी सुविधा, सोय व्हावी यासाठी प्रत्येक तालुक्याला कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत होते. परंतु, राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती, असे धोरण शासनाने ठरवले आणि त्यानुसार हा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
सध्या कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड आणि अर्धा कागल तालुका समाविष्ट आहे. गडहिंग्लज बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड आणि अर्धा कागल तालुका समाविष्ट आहे. हातकणंगले तालुक्यासाठी वडगाव बाजार समिती तर शिरोळ तालुक्यासाठी जयसिंगपूर बाजार समिती आहेत. त्यामुळे आता या नव्या शासन निर्णयानुसार कोल्हापूर आणि गडहिंग्लज बाजार समितीमधून हे सर्व तालुके वगळून प्रत्येक तालुक्याला नवीन बाजार समिती स्थापन होणार आहे.
किमान १० ते १५ एकर जागा आवश्यक
जिल्ह्यातील या नव्याने स्थापन होणाऱ्या बाजार समितीसाठी किमान १० आणि कमाल १५ एकर जागा आवश्यक असल्याचे शासन आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक तालुकास्तरावर आता या जागेचा शोध सहकार विभागाला घ्यावा लागणार आहे.
कशासाठी अट्टाहास
सध्याच्या बाजार समित्या तोट्यात चालल्या असताना, तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसताना, तेथील मुलभूत सोयी सुविधांसाठी बाजार समित्यांकडे निधी उपलब्ध नसताना या प्रत्येक तालुक्याला नव्या बाजार समित्यांचा अट्टाहास कशासाठी असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.