मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीप्रकरणी तीव्र आंदोलन करणार

कोल्हापूर : सरकारने महिन्यापूर्वी विनाअनुदानित कॉलेजमधील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेतील २५ टक्के निधी देण्याचा आदेश काढला आहे. उर्वरित ७५ टक्के शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळावी, यासाठी भारतीय जनसंसद संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती संघटनेचे राजेंद्र देशमुख यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले की, प्रत्येक वर्षी मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, खुल्या प्रवर्गातील इंजिनियरिंग व इतर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही रक्कम आणि विद्यार्थ्यांकडून भरण्यात येणाऱ्या फीमधून विना अनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांचे पगार होतात. पण, सरकार कोरोनाचे कारण सांगून गेल्या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्तीची २५ टक्केच रक्कम देणार असल्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे विनाअनुदानित संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तेथे काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढतो आहे. म्हणून सरकारचे शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल. याची जागृती करण्यासाठी राज्यभर दौरा सुरू आहे.

पत्रकार परिषदेला संघटनेचे संजय माने, उद्धव बागूल, शैलेश भोसले, ज्ञानेश्वर दळवी, किरण बनसोडे उपस्थित होते.

चौकट

शरमेची गोष्ट

समृद्धी महामार्ग, पुणे येथील रिंगरोडसाठी २६ हजार, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी १८ हजार कोटींचा निधी, मेट्रोसाठी हजारो कोटींचा निधी सरकार देऊ शकते तर राज्यातील गोरगरीब विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी सहा हजार कोटी देऊ शकत नाही, ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजिरवाणी व शरमेची आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.