सत्तेसाठी गावा-गावात जोरदार रस्सीखेच होणार, जिल्ह्यातील सार्वत्रिक चित्र

gram panchayat Election kolhapur- सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गावा-गावात, वार्डा-वार्डात कमालीची चुरस यावेळी पहायला मिळणार आहे. किंबहुना, गावा-गावात सत्तेसाठी टोकाची ईर्षा आणि जोरदार रस्सीखेच होणार आहे.

ठळक मुद्देसत्तेसाठी गावा-गावात जोरदार रस्सीखेच होणार !सरपंचपदाच्या आरक्षणाअभावी सगळ्याच जागांसाठी टोकाची ईर्षा

राम मगदूम

गडहिंग्लज- सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गावा-गावात, वार्डा-वार्डात कमालीची चुरस यावेळी पहायला मिळणार आहे. किंबहुना, गावा-गावात सत्तेसाठी टोकाची ईर्षा आणि जोरदार रस्सीखेच होणार आहे.

अन्य कुठल्याही निवडणुकीपेक्षा टोकाची सत्तास्पर्धा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतच पहायला मिळते. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याच गटाचा सरपंच झाला पाहिजे, यासाठी सर्वांची धडपड असते. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नितीचा वापर नेहमीच केला जातो. परंतु, यावेळी सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतरच काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सर्व पक्ष आणि गटांना प्रत्येक वार्डात ताकदीने लढावे लागणार आहे.

यापूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वीच जाहीर होत असे. त्यामुळे सरपंचपदाच्या उमेदवारांच्याभोवतीच निवडणूक केंद्रीत होत असे. सरपंचपदासह बहुमतासाठी थोडीशी तसदी घेतली की पाच वर्षे गावावर राज्य करायची मुभा मिळायची. परंतु, यावेळची परिस्थिती नेमकी उलटी आहे.

गेल्यावेळी युतीच्या राजवटीत सरपंचपदाची निवड थेट जनतेतून झाली. त्यामुळे केवळ सरपंचपदाच्या उमेदवारासाठीच सर्वांनी ताकद लावल्याचे चित्र पहायला मिळाले होते. यावेळी सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे स्पष्ट बहुमतासाठी सर्वांनाच झटावे लागणार आहे.

बिनविरोधसाठीही अडचण...!

निवडणूक बिनविरोध होणाऱ्या गावासाठी शासनाकडून कांही रक्कम बक्षीस स्वरूपात मिळते. त्याचा उपयोग गावच्या विकासकामांसाठी होतो. त्याचबरोबर वैरभाव आणि सत्तासंघर्षांला मूठमाती मिळून सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने गावची वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे कांही गावात ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु, त्याची तडजोडसुद्धा सरपंच आणि उपसरपंचपदाच्या वाटणीनंतरच होते. यावेळी सरपंचपदाचे आरक्षण कुठल्या प्रवर्गाला जाणार हेच गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध करू इच्छिणाऱ्या गावांचीही अडचण झाली आहे.

• असे असणार जिल्ह्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण (२०२०-२०२५)
• एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या - १०२५
• निवडणूक लागलेल्या एकूण ग्रामपंचायती - ४३२
• अनुसूचित जाती - १३८ (यापैकी महिलांसाठी ६९)
•  अनुसूचित जमाती - ८ (यापैकी महिलांकरिता ४)
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - २७७ (यापैकी महिलांसाठी १३९)
• सर्वसाधारण - ६०२ (यापैकी महिलांसाठी ३०१)