‘विशेष घटक’मधील खर्चाची ‘त्रयस्थ’ चौकशी

चंद्रकांतदादा : डिसेंबरअखेर ४३ टक्केच निधी खर्च; समाजकल्याण विभागाची आढावा बैठक

कोल्हापूर : अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत (विशेष घटक योजना) उपलब्ध निधीतून झालेल्या खर्चाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करू, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी येथे सांगितले. अनुसूचित जाती उपयोजना सन २०१६-१७ साठी १०० कोटी ८१ लाख रुपये मंजूर निधी असून, डिसेंबरअखेर ४० कोटी ९९ लाख रुपये खर्च झाला आहे. उपलब्ध निधीच्या केवळ ४३ टक्के खर्च झाला आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
विचारेमाळ येथील समाजकल्याण कार्यालय येथे अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, सहायक समाजकल्याण आयुक्त विशाल लोंढे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख, प्रकल्प संचालक डॉ. हरिष जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत यावर्षी खर्च होणाऱ्या निधीतून किती आणि कोणत्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला, कोणती कामे पूर्ण झाली याची माहिती संबंधित यंत्रणांनी द्यावी. या सर्वांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत खातरजमा करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले.
यावर्षी समाजकल्याण विभागाने १५ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २४ कोटी २६ लाख रुपये आणि क्रीडा विभागाने ३ कोटी ४० लाख रुपये असा १०० टक्के निधी खर्च केला आहे तर सन २०१७-१८ साठी १६९ कोटी १२ लाख एवढी असून ११३ कोटी ४१ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यामधील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी ३ कोटी ४० लाखांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यंत्रणानिहाय खर्चाचा आढावा घेत यापुढे प्रत्येक विभागाने या योजनेशी संबंधित खर्चाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे पाठवावा. यामध्ये हलगर्जी करणाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्याचे निर्र्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
विशेष घटक योजनेमधील निधी वितरण आणि प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार जिल्हा स्तरावर असावेत, अशी विनंती जिल्हाधिकारी सैनी यांनी केली.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कायर्कारी अभियंता एन. एम. वेदपाठक, आर. एस. पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा परिषदेचे कृषि अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) शिल्पा पाटील, वरिष्ठ समाजकल्याण निरीक्षक, संतोष चिकणे आदी उपस्थित होते.

अजूनही साकवांची आवश्यकता आहे का?
जिल्ह्यात अद्यापही दलित वस्त्यांमध्ये साकव बांधकामे होत आहेत. इतकी वर्षे साकव बांधकामे सुरू असूनही अद्यापही या कामांची आवश्यकता का आहे, असा प्रश्न पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला.

विविध विभागांचा आढावा
बैठकीत कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, मृद्संधारण, माहिती व प्रसिद्धी, एकात्मिक ग्रामीण विकास, नगरपालिका प्रशासन, एमएसइबी, उद्योग, क्रीडा, तंत्रशिक्षण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा, नगरविकास, महिला व बालविकास, माध्यमिक शिक्षण, आदींकडील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.