कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या कागदपत्रांची कसून पडताळणी

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराअंतर्गत राज्यात सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या कागदपत्रांची गुरुवारी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या १0 सदस्यांच्या चार पथकांनी कसून पडताळणी केली. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या प्रतिनिधी म्हणून रत्नागिरीच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही पडताळणी केली.

ठळक मुद्देकोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या कागदपत्रांची कसून पडताळणीचार पथकांकडून दिवसभर कार्यरत, आता लक्ष अंतिम निकालाकडे

कोल्हापूर : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराअंतर्गत राज्यात सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या कोल्हापूरजिल्हा परिषदेच्या कागदपत्रांची गुरुवारी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या १0 सदस्यांच्या चार पथकांनी कसून पडताळणी केली. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या प्रतिनिधी म्हणून रत्नागिरीच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही पडताळणी केली.

या योजनेतून सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींची क्षेत्रीय पडताळणी गुरुवारी दिवसभर राज्यात सुरू होती. सकाळी ११ नंतर जिल्हा परिषदेच्या समिती सभागृहामध्ये या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाली. सुरुवातीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी मनीषा देसाई आणि अन्य अधिकाऱ्यांचे स्वागत केले.

दिवसभर दोन सत्रांमध्ये जिल्हा परिषदेने जी प्रश्नावली भरून दिली, याबाबतची अधिकची माहिती घेऊन या विषयीची खातरजमा या समितीकडून केली जात होती. त्यांनी काही मुद्द्यांबाबत विचारणा करत स्पष्टीकरणही घेतले. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसुळ यांनी याबाबत नियोजन करत सर्व विभागांचा समन्वय राखला.

दुपारनंतर पुन्हा अमन मित्तल या ठिकाणी उपस्थित होते. भुदरगड तालुक्यातील खानापूर आणि म्हसवे ग्रामपंचायत आणि गडहिंग्लज पंचायत समिती तसेच पन्हाळा तालुक्यातील कुशिरे ग्रामपंचायतीची पडताळणी अन्य तीन स्वतंत्र समित्यांकडून करण्यात आली. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यात एकूण १0 अधिकारी या पडताळणीसाठी आले होते.

सकाळपासूनच वेगवेगळ्या खातेप्रमुखांनी आपल्या विभागांबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले होते. आता हे मिळालेले गुण आॅनलाईन भरण्यात येणार असून, उद्या ते अंतिम करण्यात येतील आणि नंतर दिल्लीला आॅनलाईन भरण्यात येतील.

राज्यभरातून १२ ग्रामपंचायती, ६ पंचायत समित्या आणि १ जिल्हा परिषदेचे नाव पुरस्कारासाठी दिल्लीला पाठविण्यात येणार आहे. त्यातून अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातून पहिल्या ठरलेल्या जिल्हा परिषदेला २५ लाखांचा पुरस्कार निश्चित मानला जातो.