तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे

न्यायालयात अहवाल : ११ रोजी समीरला हजर करा, अन्यथा नोटीस

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या खटल्याच्या सुनावणीत तपास अधिकारी व अप्पर पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्या यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवारी गोपनीय तपास अहवाल सादर केला. यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी ‘तपास सुरू आहे, तो किती दिवसांत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आम्ही करू शकतो?’ अशी विचारणा केली. त्यावर चैतन्या यांनी ‘आम्हाला किती काळ लागेल, हे काही सांगता येत नाही,’ असे उत्तर दिले. त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढत या कारणासाठी हा खटला प्रलंबित ठेवू शकत नाही. ११ एप्रिलच्या सुनावणीत आरोपी समीर गायकवाड याच्याविरोधात आरोप निश्चिती होईल. त्याला पुढील सुनावणीसाठी हजर न केल्यास शो कॉज नोटीस पाठविली जाईल, असे सुनावले.
पानसरे खटल्यातील आरोपी समीर गायकवाड याच्याविरोधात दोषारोप निश्चित करण्यासाठी सोमवारी दुपारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बिले यांच्या दालनात सुनावणी झाली. सुरुवातीस न्यायाधीश बिले यांनी तपास अधिकारी एस. चैतन्या यांना ‘आरोपी कुठे आहे?’ अशी विचारणा केली. त्यावर चैतन्या यांनी सध्या पोलिस भरती सुरू आहे. त्यामध्ये पोलिस व्यस्त आहेत. पानसरे खटला हा संवेदनशील आहे. आरोपीच्या जिवाला धोका आहे. बंदोबस्त उपलब्ध नसल्याने त्याला हजर करता आलेले नाही. तसेच ज्येष्ठ सरकारी वकील हर्षल निंबाळकर हे वैयक्तिक कामामुळे येऊ शकलेले नाहीत; त्यामुळे ही सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती केली. त्यावर आरोपीचे वकील अ‍ॅड. एस. व्ही. पटवर्धन यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीला न्यायालयाने समीरला हजर करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु पोलिसांनी हजर केले नाही, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. पोलिसांविरोधात कारवाई व्हावी, असा अर्ज दिला. त्यावर तपास अधिकारी चैतन्या यांनी पुढील तारखेला कोणतेही कारण न सांगता समीरला हजर ठेवू, असे लेखी दिले. त्यामुळे न्यायालयाने अ‍ॅड. पटवर्धन यांचा अर्ज पुढील तारखेपर्यंत स्थगित ठेवत ‘दर सुनावणीला हेच कारण असते. पुढील सुनावणीला आरोपी हजर राहिला नाही तर शो कॉज नोटीस पाठवू,’ असे सुनावले.
पानसरे कुटुंबीयांचा अर्ज फेटाळला
पानसरे हत्येप्रकरणी सीबीआय, एसआयटी व सीआयडी (कर्नाटक) या तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय झाल्याने नवे पुरावे पुढे येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका सुरू आहे. ही सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत दोषारोप निश्चित करू नयेत, असा अर्ज पानसरे कुटुंबीयांनी न्यायाधीश बिले यांना सोमवारी सादर केला.
त्यावर अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी आक्षेप घेत याच कारणावर गेल्या सुनावणीत अर्ज दिला होता. तो न्यायालयाने मंजूर करून वेळही दिली होती; त्यामुळे हा अर्ज नामंजूर करावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत पानसरे कुटुंबीयांचा मुदतीचा अर्ज फेटाळून लावला.