‘प्रोत्साहन’ अनुदान: नियमित परतफेड करणारे शेतकरी लाडके कधी होणार?

११ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण : पाच वर्षे योजनेचे नुसते गुऱ्हाळच

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्य शासनाने एकीकडे लोकप्रिय योजनांचा धडाका लावला असताना ‘प्रोत्साहन अनुदाना’ची पंचवार्षिक योजना काही संपण्याचे नाव घेत नाही. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा होऊन पाच वर्षे झाली तरी गुऱ्हाळ काही संपत नाही. प्रोत्साहन अनुदानापासून अजून हजारो शेतकरी वंचित राहिले असून, विकास संस्था, बँकांच्या चकरा मारून ते थकले असून, शेतकरी मुख्यमंत्र्यांचे लाडके कधी होणार? असा सवाल केला जात आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घाेषणा केली. यामध्ये दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत असतानाच दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आणली होती. त्याचबरोबर पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची ‘प्रोत्साहनपर अनुदान’ योजना आणली.

ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षात दोन वर्षे नियमित परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २०१९-२० च्या कर्ज उचलीवर अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी जिल्ह्यातून ३ लाख ८८५ खातेदारांनी अर्ज केले होते. निकषानुसार १ लाख ७७ हजार ७९० शेतकऱ्यांना ६४६.३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी हे ऊसउत्पादक आहेत. त्यामुळे पीक कर्जाची उचल आणि परतफेड ही साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामावर अवलंबून असते. त्यामुळे एकाच वर्षात दोनवेळा उचल दिसते, या तांत्रिक मुद्यामुळे १४ हजार शेतकरी अपात्र ठरले होते. शासनाने निकषात शिथिलता आणत, एकाच वर्षात दोनवेळा उचल केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील १४ हजारांपैकी ११ हजार ६३ शेतकरी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरणही पूर्ण झाले आहे; पण पैसे आलेले नाहीत. या शेतकऱ्यांसह तांत्रिक बाबींमुळे वंचित राहिलेले शेतकरी अस्वस्थ आहेत. पाच वर्षे पैशांच्या प्रतीक्षेत, त्यातील काहीजणांचा मृत्यूही झाला आहे.

शासन एकीकडे ‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण’ व ‘वयोश्री’ योजनेसारखा धडाका लावला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर महिन्याभरात पैसे वर्ग झाले, मग प्रोत्साहन अनुदानातील शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठीच शासनाकडे निधी नाही का? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

वित्तीय संस्थांच्या वसुलीवर परिणाम?

गेली पाच वर्षे प्रोत्साहन अनुदानाचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. एखादी योजना किती वर्षे सुरू ठेवावी, याची काही मर्यादा असते; पण पाच वर्षे योजना सुरू ठेवली आहे. प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करूनही पैसे न मिळाल्याने थकवलेलेच बरे, अशी मानसिकता काही शेतकऱ्यांची झाल्याने वित्तीय संस्थांच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रोत्साहन अनुदान योजना :

• एकूण अर्ज दाखल : ३,००,८८५
• पात्र : २,११,४२१
• प्रमाणीकरण पूर्ण : २,०९,९३७
• अनुदान मिळालेले : १,७७,७९०
• रक्कम : ६४६.३६ कोटी
• निकष शिथिल केल्यानंतर पात्र : ११,०६३