शेतकरी संघाच्या तीन ज्येष्ठ संचालकांचे राजीनामे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : शेतकरी सहकारी संघाचे ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव कदम, मानसिंगराव जाधव व विजयादेवी राणे यांनी आपल्या पदाचे गुरुवारी राजीनामे दिले. यामुळे संचालक मंडळ अल्पमतात आले असून, संघावर प्रशासक नेमणुकीची मागणी विरोधी गटाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे. संचालक मंडळ अल्पमतात आले असल्याने संघावर प्रशासक का नेमू नये, अशी नोटीस सहकार विभाग काढू शकते.

शेतकरी संघातील अपहार व चुकीच्या कारभारामुळे संचालक मंडळात दोन गट पडले होते. शिरोळ शाखेसह अनेक शाखांत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याने सहकार विभागाने कलम ८८ ची चौकशी लावली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भूविकास बँकेच्या थकबाकीपोटी युवराज पाटील, मानसिंग पाटील, एम. एम. पाटील यांना सहकार विभागाने अपात्र केले. त्यातच गेल्या पाच वर्षांत दिलीपसिंह पाटील, सुमित्रादेवी शामराव शिंदे, शोभना शिंदे- नेसरीकर, आण्णाप्पा चौगुले व बाबासाहेब पाटील-भुयेकर यांचे निधन झाले. संचालक मंडळातील आठ जागा रिक्त झाल्या. संचालक मंडळ १९ जणांचे होते. त्यातील आठ जागा रिक्त झाल्याने उर्वरित अकरा संचालकांपैकी दोन संचालक सभेलाच येत नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या संचालक मंडळ अल्पमतात आले होते. त्यातच आणखी तिघांनी गुरुवारी राजीनामे दिल्याने संचालक मंडळ अल्पमतात आले. त्यामुळे प्रशासक नेमावा, अशी मागणी संघाचे माजी संचालक अजितसिंह मोहिते व सुरेश देसाई यांनी जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांच्याकडे केली.

तक्रारीची दाद न घेतल्यानेच राजीनामे

संघाच्या हिताविरोधी भूमिका सत्ताधारी घेत असल्याने सातत्याने विरोध केला. मात्र, ते बहुमताच्या बळावर चुकीचे निर्णय घेत गेले. आमच्या तक्रारीला दाद न दिल्याने राजीनामे देत असल्याचे कारण तिघांनी राजीनाम्यात दिले आहे.

राजीनामे स्वीकारण्यास टाळाटाळ

तीन संचालक राजीनामे सादर करणार याची कुणकुण लागताच संघाचे प्रभारी व्यवस्थापक सचिन सरनोबत हे गायब झाले. विशेष म्हणजे टपाल विभागही तातडीने बंद केला. अखेर तिघांनी राजीनाम्याची प्रत जिल्हा उपनिबंधकांकडे दिली. संचालकांनी राजीनामे दिला की तो मंजूर असतो, असे पोटनियम आहे.

ही आहेत राजीनाम्याची कारणे

संघाच्या लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरीतील मोक्याच्या जागा आर्थिक गैरव्यवहार करून परत केल्या.

गूळ, खत, पेट्रोल विभागातील बेकायदेशीर उधारी.

शिरोळ शाखेतील ४० लाखांचा अपहार.

अपहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामांवर घेणे.

नोकर भरतीतील आर्थिक गैरव्यवहार.