‘तिलारी’च्या खर्चात ५० पट वाढ

‘तिलारी’च्या खर्चात ५० पट वाढ

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न झाल्याने तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ५० पट वाढला आहे. या प्रकल्पास १९७८-७९ च्या दरसूचीवर आधारित ४५ कोटी रुपयांस शासनाने मूळ मान्यता दिली होती. त्यात आता वाढ होऊन परवाच्या २१ जूनला जलसंपदा विभागानेच २४९६ कोटी ७८ लाखांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी दिली. आता हा प्रकल्प २०१८-१९ पर्यंत पूर्ण
करण्याचा नवा वायदा शासनाने दिला आहे.
तिलारी नदीवरील तिलारीवाडी (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग) येथे बांधण्यात आलेला महाराष्ट्र व गोवा या राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतो. प्रकल्पांतर्गत तिलारी नदीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्णातील तिलारीवाडी गावच्या वरच्या बाजूस धरण बांधून डाव्या बाजूला एक कालवा (डावा तीर कालवा) काढण्यात आला आहे. या धरणाची एकूण साठवण क्षमता ४६२ कोटी १७ दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे. प्रकल्पामुळे सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांतील ६ हजार ६७६ हेक्टर क्षेत्र व गोव्यातील डिचोली, पेडणे व बारदेश तालुक्यातील १४ हजार ५२१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
या प्रकल्पास १९७८-७९ मध्ये ४५ कोटी २० लाख इतक्या किमतीस मंजुरी दिली होती. त्यात पुढे १९९३-९४ च्या दरसूचीवर ४८८ कोटीस प्रथम सुधारित मंजुरी दिली. त्यानंतर १९९९-२००० मध्ये ९५२ कोटी ५४ लाखास दुसरी सुधारित तर २००५-०६
मध्ये १३९० कोटी तिसऱ्यांदा वाढीव मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या हिश्याची रक्कम ९८९ कोटी ५९ लाख तर गोव्याची ४०० कोटी ४५ लाख इतकी आहे. आता हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
तिसऱ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर दरसूचीत वाढ झाल्याने,भूसंपादन खर्चात वाढ, प्रकल्पाच्या डिझाईनमध्ये बदल व प्रकल्प अहवालातील अपुऱ्या तरतुदी यामुळे प्रकल्प किमतीत वाढ झाल्याचे शासन म्हणते; परंतु ३९ वर्षांपूर्वी पहिली मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पात अजून किती बदल केले जाणार आणि अपुऱ्या तरतुदीमुळे तो अर्धवट राहणार हेच न उलगडणारे कोडे आहे.
वाढीव सुधारित मान्यतेनुसार २०१३-१४ च्या दरसूचीवर(म्हणजे त्यालाही आता तीन वर्षे होत आली) आधारित महाराष्ट्राच्या वाट्याला १६६७ कोटी (प्रत्यक्ष कामावर १३९५ कोटी) तर गोवा राज्यातील कामांकरिता ८२९ कोटी इतका खर्च होणार आहे.
महत्त्वाचे बदल
या प्रकल्पातील वितरण व्यवस्थेची कामे बंद नलिकेद्वारे करण्यात
येणार आहेत.
अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा प्रकल्पात समावेश नको
छोटे लाभक्षेत्र निश्चित करून हाफ राऊंड सिमेंट शेतचाऱ्यांचा पथदर्शी कार्यक्रम राबवा
निर्मित सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र यामध्ये तफावत आहे ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न
करा
कालव्याची व वितरण प्रणालीची कामे प्राधान्याने करा
सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्पामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास मंजुरी असे नव्हे.