निराधार मुलांना आधार देणाऱ्यांवर उसनवारीची वेळ

निरीक्षणगृह कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत; ‘आभास’चा पाठपुरावा

कोल्हापूर : गरीब, निराधार मुलांचे पोषण करून त्यांना आधार देणाऱ्या राज्यातील ६० निरीक्षणगृहांतील २७८ कर्मचाऱ्यांवर उसनवारी करून जगण्याची वेळ आली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्यांचे वेतन थकीत असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. कोल्हापुरातील आभास फाउंडेशनने आवाज उठवीत संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतनाअभावी होत असलेली परवड ‘ई-मेल’द्वारे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे गेल्या तीन दिवसांपूर्वी मांडली आहे.
राज्यातील बालविकास विभागातील १२ सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांची अनुदानित ४८ अशी एकत्रितपणे ६० निरीक्षणगृहे आहेत. या ठिकाणी सहा ते अठरा वयोगटातील निराधार, गरीब मुला-मुलींच्या संगोपनाचे काम या निरीक्षणगृहांतील कर्मचारी करतात. यातील काही गृहांना एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत अनुदान व कर्मचारी वेतन दिले जाते. निरीक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन मंत्रालयातून काढण्यात येते. वेतन काढल्यानंतर ते पुणे आयुक्तालयाद्वारे वितरित करण्यात येते; पण मंत्रालयातून जूनपासून वेतन काढण्यात आलेले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुलांसाठीची दोन आणि मुलींसाठीचे एक निरीक्षणगृह कार्यरत आहे. यातील मुलांच्या निरीक्षणगृहांमधील कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. शिवाय जे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, त्याचा फटका बाल विकासाच्या प्रक्रियेलादेखील बसत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होत असताना प्रशासन, सरकारचे त्याकडील दुर्लक्ष बाल विकासाला मारक ठरणारे आहे.


सुधारित आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
या निरीक्षणगृहांतील मुला-मुलींसाठी, त्यांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची गरज असल्याचे आभास फाउंडेशनच्या सचिव प्राजक्ता देसाई यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, परिविक्षा अधिकारी, समुपदेशक, शिक्षक अशी पदे नव्याने नियुक्त करावीत, अशी मागणी आम्ही केली आहे. निरीक्षणगृहांसाठी विविध ४२० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १४२ पदे अद्याप रिक्त आहेत.
बालकांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमासाठी अशा महत्त्वाच्या पदांची गरज आहे. राज्यातील उदासीन धोरणांमुळे एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचा केंद्राने तयार केलेला सुधारित आराखडादेखील मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. शासनाने या बालकांच्या पुनर्वसनाच्यादृष्टीने एकूणच निरीक्षणगृहांतील आणि बाल विकासातील सर्व प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. थकीत वेतन मिळण्यासह अन्य अडचणींची सोडवणूक होईपर्यंत ‘आभास’ पाठपुरावा करणार आहे.