नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यावर आज सुनावणी
By admin | Published: July 20, 2016 12:38 AM2016-07-20T00:38:39+5:302016-07-20T00:49:17+5:30
निर्णयाकडे लक्ष : महापौरांसह सातजण म्हणणे मांडणार
‘फस्टएड बॉक्स’ नावापुरतेच : प्राथमिक उपचारही वेळेवर मिळेना
चंद्रपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील अंतरगाव येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी घडली. या घटनेनंतर आश्रम शाळांमधील सोयीसुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. घडलेल्या प्रकारानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५६ माध्यमिक आश्रम शाळांपैकी काही शाळांना भेटी देऊन सोयीसुविधा व आरोग्यसुविधांचा आढावा घेतला असता, प्राथमिक उपचारासाठी शाळेत लावण्यात आलेले ‘फस्टएड बॉक्स’ केवळ देखावे असल्याचे आढळून आले. तर काही आश्रम शाळांमध्ये सोयीसुविधांमुळे कमतरतेन विद्यार्थी त्रस्त असून काहींनी शाळाही सोडल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात ५६ आदिवासी माध्यमिक आश्रम शाळा आहेत. चिमूर व चंद्रपूर अशा दोन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातर्गंत या शाळा सुरू आहेत. जिल्ह्यातील अनेक आश्रम शाळा या जंगल, शेतशिवाराला लागून असून जिल्हा जंगलव्याप्त व वन्यप्राण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात साप, विंचू व वन्यप्राण्यांचा नेहमीच विद्यार्थ्यांना धोका असते. त्यामुळे एखाद्या वेळेस समस्या उद्भवल्यास त्याला शाळेतच प्राथमिक उपचार मिळणे आवश्यक आहे. मात्र शाळेत लावण्यात आलेल्या फस्टएड बॉक्समध्ये केवळ कापसाचे गोळे भरून असल्याचे दिसून आले.
अनेक आश्रम शाळा दुर्गम भागात असून त्या गावांमध्ये उपचाराच्या कोणत्याही सुविधा नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याला आरोग्यविषयक एखादी समस्या उद्भवल्यास तालुका मुख्यालयी किंवा जिल्हा मुख्यालयी हलवावे लागत असते. चार दिवसांपुर्वी राजुरा तालुक्यातील चिंचोली येथील सावित्रीबाई फुले आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील १०० विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सोडल्याची घटना घडली होती. तर गतवर्षी आश्रमशाळेच्या एका विद्यार्थ्यांला झोपून असताना सर्पदंश झाल्याचे त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. (लोकमत चमू)
अपुऱ्या सुविधांमध्ये शैक्षणिक जीवन
गोंडपिपरी : तालुक्यात एकुण पाच आदिवासी प्राथमिक तथा माध्यमिक आश्रमशाळा असून येथील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णत: सुविधात्मक तर काही शाळांमध्ये अजूनही अपुऱ्या सुविधांमध्ये शैक्षणिक जीवन जगावे लागत आहे. गोंडपिपरी येथील सुभद्राबाई सांगडा या शाळेला भेट दिली असता, तेथे शिक्षण घेणाऱ्या १ ते ७ या वर्गामध्ये एकूण पटसंख्या १५८ एवढी आहे. तर माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणारे ११८ एवढे विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधेबाबत जाणून घेतले असता तेथे आवश्यक सुविधांपैकी शौचालय, वसतिगृह, स्वतंत्र स्वयंपाकगृह, स्नानगृह उपलब्ध दिसले. यानंतर तालुक्यातील श्रीराम आदिवासी आश्रम शाळा येथे १ ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण असून निवासी विद्यार्थ्यांना स्नान व स्वच्छतागृह तसेच शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र वनक्षेत्राला लागून असलेल्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंसक पशु व अन्य प्राण्यांचा धोका आहे. तालुक्यातील कुडेसावली येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांकरिता शौचालय असतानाही अडगडीत स्थितीत असल्याने मुले शौचास बाहेर जातात. किरमिरी येथील स्वामी विवेकानंद आदिवासी आश्रम शाळेत सुविधा उपलब्ध असून आरोग्य सुविधेकरिता धाबा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून सेवा मिळत असल्याचे मुख्याध्यापक धानोरकर यांनी सांगितले. तोहोगाव येथे भारतीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा असून तेथे ८ ते १२ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४०० हून आहे.
विद्यार्थ्यांचे बालपण कोमेजण्याच्या मार्गावर
बल्लारपूर : बल्लारपूर तालुक्यात तीन आदिवासी निवासी आश्रम शाळा आहेत. या ठिकाणी विद्यार्जन करण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. मात्र वास्तव्याला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी नियमीत केली जात नाही. पटसंख्येच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती चिंताजनक आहे. सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे निवासी आश्रम शाळेतील या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे बालपणच कोमेजण्याच्या मार्गावर असल्याचे मंगळवारी दिलेल्या भेटीत वास्तव समोर आले. बल्लारपूर तालुक्यातील कोर्टीमक्ता येथील स्व. ताराचंद नाईक प्राथमिक आश्रम शाळेत धक्कादायक प्रसंग समोर आला. येथे वर्ग १ ते ८ पर्यंत शिक्षणाची सुविधा आहे. या वर्गात १५६ मुले व ८२ मुली शिक्षण घेत असल्याची पटसंख्या दर्शविण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात १३९ विद्यार्थीच आढळून आले. येथे ७ शिक्षकांपैकी केवळ दोनच शिक्षक उपस्थितीत होते. विशेष म्हणजे येथील आश्रमशाळेला ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने भेट दिल्यानंतर एका खोलीत वर्ग १ ते ४ चे ४३ विद्यार्थी एका खोलीत, वर्ग ५ व ६ चे ३९ विद्यार्थी दुसऱ्या खोलीत तर वर्ग ७ व ८ चे ५७ विद्यार्थी तिसऱ्या खोलीत बसविण्याचा खटाटोप उपस्थित शिक्षकांनी केला. विशेष म्हणजे येथील विद्यार्थ्यांचे पाठ्यपुस्तक एका खोलीत धुळखात असल्याचे आढळून आले.
शिक्षकांचा मुख्यालयाला खो
चिंधीचक : केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चा नारा देऊन मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. मात्र येथील आदिवासी मुलींच्या निवासी आश्रम शाळेतील शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू केल्याचा प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे. नागभीड तालुक्यातील शासकिय माध्यमिक कन्या आश्रम शाळा चिंधीचक येथे वर्ग ९ ते १० पर्यंत १२० विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी एक मुख्याध्यापक, सात शिक्षक, अद्यापन कार्यासाठी कार्यरत असून फक्त दोनच शिक्षक मुख्यालयी राहतात. उर्वरीत शिक्षक ब्रह्मपुरी, वडसा तर मुख्याध्यापक नागपूर येथून अपडाऊन करीत असतात. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेळ अपडाऊनमध्ये खर्ची जात असून निवासी शाळा असूनही दर्जेदार अद्यापनापासून विद्यार्थिनी कोसो दूर असल्याचे चित्र या शाळेमध्ये पाहायला मिळत आहे. शिक्षकांनी पुर्णवेळ देऊन शैक्षणिक अद्यापन करावे व दर्जेदार शिक्षण देवून ‘गुरूधर्म’ पाळावा तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल अन्यथा आश्रम शाळेत विद्यार्थी मिळणे कठीण आहे.
ब्रह्मपुरीच्या आश्रमशाळेत ‘आॅल इज वेल’
ब्रह्मपुरी : विद्यानगरी ब्रह्मपुरी येथील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेत सुविधांबाबत आढाव घेतला असता, ‘आॅल इज वेल’ आढळून आले. सन १९९४-९५ पासून ही शाळा सुरू असून प्रत्यक्ष भेट दिली असता, विद्यार्थ्यांना नियमित व सकस आहार दिले जात आहे. तसेच डॉक्टरांचे पथक गडचांदूरवरून वर्षातून एकदा किंवा दोनदा भेटी देत असतात. यादरम्यान विद्यार्थ्यांना आजार झाल्यास ग्रामीण रुग्णालयात किंवा आजाराची तिव्रता लक्षात घेता खाजगी दवाखान्यात दाखल केले जाते. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, राहण्याची, जेवण्याची व शैक्षणिक दर्जा विषयी समाधान व्यक्त केले आहे. या सत्रात २८८ विद्यार्थी ८ ते १२ वर्गापर्यंत शाळेत शिक्षण घेत आहेत. व्यवस्थापनाकडून सुविधा पुरविल्या जात असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
अत्यल्प अनुदानामुळे आश्रम शाळा डबघाईस
पेंढरी (कोके) : आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सर्वागिण विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाने डोंगराळ, दुर्गम, अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त, आदिवासी, संवेदनशील क्षेत्रात १९८२ पासून आदिवासी आश्रम शाळा उघडल्या. परंतु अल्पशा अनुदानामुळे व विद्यार्थ्यांच्या अपुऱ्या पटसंख्येमुळे काही शाळा डबघाईस येत आहेत. चिमूर प्रकल्पाअंतर्गत ७ शासकिय व १३ अनुदानित अशा २० आदिवासी आश्रम शाळा चालविल्या जातात. यात अनुदानित आश्रम शाळेतील एका विद्यार्थ्यांसाठी महिन्याकाठी फक्त ९०० रुपये अनुदान दिले जाते. यात विद्यार्थ्यांच्या सर्व बाबीवर खर्च करायचे असते. परंतु, या महागड्या काळात ९०० रुपयात काय धुप जळते. मात्र नामांकित इंग्रजी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासन अनुक्रमे तालुकास्तर वर्षाकाठी ४० हजार, जिल्हास्तर ४५ हजार व विभागस्तरावर ५० हजार रुपये देण्यात येत आहे. म्हणजेच एका विद्यार्थ्यामागे महिन्याकाठी ४ ते ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. शासनाने प्रत्येकी दहा किमीवर आश्रमशाळांची खैरात आपआपल्या कार्यकर्त्यांना, पुढाऱ्यांना वाटल्यामुळे प्रत्येक वर्गात विद्यार्थी मिळणे दुरपास्त झाले आहे. प्रत्येक वर्गात ३० निवासी व १० बहिस्त असे पटसंख्येचे प्रमाण असताना एवढे विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे.
सत्राला प्रारंभ होऊनही आरोग्य तपासणी नाही
कोरपना : कोरपना तालुक्यात ६ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. त्यापैकी गडचांदूर, इंजापूर, धानोली येथे विमुक्त भटक्या जाती जमातीच्या आश्रमशाळा तर गडचांदूर, रुपापेठ, कोरपना व बोरगाव येथे आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. विद्यार्थ्यांची वषातून दोनदा वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते. मात्र यावर्षी अजूनही वैद्यकीय तपासणी झालेली नाही. प्रथम सत्रात जुलै महिना व दुसऱ्या सत्रात दिवाळी नंतर नोव्हेंबर मध्ये तपासणी होत असल्याची माहिती आहे. गडचांदूर, इंजापूर, धानोली, कोरपना, बोरगाव या आश्रम शाळांमधील भौतिक सुविधा निट असून रुपापेठ येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. अनेक आश्रमशाळांनी स्वच्छतेकडे लक्ष पुरविले असले तरी शासकीय आश्रमशाळा रुपापेठ येथे स्वच्छतेकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करण्यात आले आहेत. विमुक्त भटक्या जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गडचांदूर येथे १ ते ७, इंजापूर येथे ५ ते १० व धानोली येथे १ ते १० पर्यंत वर्ग सुरू आहेत.
तातडीच्या आरोग्यसेवेसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्रांचाच आधार
चिमूर : चिमूर आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत चिमूर तालुक्यात एक शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तर पाच अनुदानित आश्रमशाळा सुरू असून चिमूर आदिवासी प्रकल्पामध्ये एकूण १५ आदिवासी आश्रम शाळा आहेत. मात्र या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरोग्य सेवेसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्रातच उपचारासाठी जावे लागत असून आश्रमशाळेचे ‘फस्टएड बॉक्स’ व्यतीरिक्त कुठलीही आरोग्य सुविधा नसल्याचे प्रत्यक्ष दिसून आले. आदिवासी आश्रमशाळा या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने चालविल्या जातात. त्यामुळे या शाळा दुर्गम भागात आहेत. या शाळेत विद्यार्थी निवासी राहतात. विद्यार्थ्यांची प्रकृती खराब झाल्यास त्यांना जवळच्या आरोग्य केंद्रात अधीक्षक किंवा संबंधीत शिक्षक आणत असतात. यामध्ये विद्यार्थी व शिक्षकांना किमान २० ते २५ किमीचा प्रवास करून आरोग्य सेवा दिली जात आहे. त्यामुळे आश्रमशाळामध्ये आरोग्य विषयक तज्ञाची नियुक्ती आवश्यक आहे.