टोल तोडग्यास 'आयआरबी'ही उत्सुक

चंद्रकांत पाटील : मूल्यांकन समितीची बुधवारी मुंबईत बैठक

कोल्हापूर : टोल रद्द करण्यासाठी कोल्हापूरकरांप्रमाणेच ‘आयआरबी’ही उत्सुक आहे. मात्र, ते मागेल तितकी किंमत देणे योग्य नाही. प्रकल्पाचे योग्य मूल्यांकन करणे व त्यासाठी शासकीय समिती नेमणे गरजेचे आहे. समिती स्थापनेचा अध्यादेश मंगळवार (दि. २७) पर्यंत निघणार आहे. या समितीची बैठक बुधवारी (दि. २८) मुंबईत समितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज, रविवारी शासकीय विश्रामगृहात सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत दिली.
मंत्री पाटील यांच्या विनंतीवरून कृती समितीने शुक्रवारचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
मंत्री पाटील म्हणाले, मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फेरमूल्यांकन समितीच्या बैठकीबाबत आताच चर्चा केली. मंगळवारी मंत्री शिंदे यांच्याशी काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भेटणार आहे. पर्याय म्हणून वेळेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास हरकत नाही. शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर यचिका मागे घेता येईल. या खर्चासाठी भीक मागू नका, वर्गणी जमा करूया. कोल्हापूरचा नागरिक म्हणून मीही वर्गणी देतो. चांगला वकील मिळवून देवू. कायदेशीरदृष्ट्या टोलला स्थगीती देणे राज्य शासनाला अशक्य आहे. मात्र, टोल प्रश्न निकाली लागेपर्यंत वसुली थांबविण्याची आयआरबीला विनंती करु.
त्रयस्थ संस्थेमार्फत प्रकल्पाचे मूल्यांकन करून त्याची योग्य किंमत ठरविली जाईल. टोलचे पैसे भागविण्याचे शंभर पर्याय आहेत. मात्र, त्यासाठी योग्य किंमत ठरणे गरजेचे आहे. घाई करून चालणार नाही. समितीच्या अनेक वेळा बैठक घ्याव्या लागल्या तरी चालतील; मात्र, ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत जलद होईल. एकदा ठरलेल्या प्रकल्पाच्या किमतीबाबत ‘आयआरबी’ला शंका असल्यास हे प्रकरण शासनस्थापित लवादाकडे नेऊ. लवादापुढे युक्तिवाद झाल्यानंतर प्रकल्पाची ठरणारी किंमत अंतिम राहील. याबाबत न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
निवास साळोखे म्हणाले, तूर्तास फक्त 'भीक मांगो' आंदोलन मागे घेत आहे. टोलनाक्यांवर कर्मचाऱ्यांकडून अरेरावीचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. बळाचा वापर करीत टोलवसुलीची सक्ती झाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. यावेळी नगरसेवक सत्यजित कदम, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, बाबा इंदुलकर, भगवान काटे, रामभाऊ चव्हाण, अशोक पोवार, लाला गायकवाड, दीपाताई पाटील, बाबासाहेब पाटील-भुयेकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शुक्रवारचे भीक मांगो आंदोलन स्थगीत
बैठकीतील निर्णय
शुक्रवारचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन स्थगीत
नाक्यावर अरेरावी झाल्यास पुन्हा आंदोलन
दोन दिवसांत पोलीस अधीक्षकांसोबत बैठक
पालकमंत्री पोलिसांना सूचना देणार
नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांची पुन्हा पडताळणी
मागील राज्यकर्त्यांनी टोलसाठी पाच वर्षे वेळकाढूपणा केला. पहिल्या २० दिवसांत आम्ही समिती स्थापन केली. फक्त ७० दिवसांत आमच्या सरकारने टोल रद्दचा मुद्दा अंतिम टप्प्यात आणला आहे. ‘आयआरबी’चे राज्यात इतरत्र प्रकल्प आहेत. त्यांना योग्य किमतीवरच समझोता करावा लागेल. कोल्हापूरकर किंवा आयआरबी दोन्हींपैकी कोणावरही अन्याय होणार नाही. कोल्हापूर टोलमुक्त होणारच. काळजी करू नका. आम्ही टोलबाबत आश्वासन दिल्याप्रमाणे बांधील आहोत.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री