कोल्हापूरच्या टोलला मूठमाती

अधिसूचना प्रसिद्ध : नाके तातडीने हलविण्याच्या चंद्रकांतदादांच्या सूचना

कोल्हापूर : शहरातून आत व बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना नऊ नाक्यांवर द्यावा लागणारा ‘टोल रद्द’ केल्याची अधिसूचना काढून राज्य सरकारने टोलला कायमची मूठमाती दिली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी दुपारी कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत अधिसूचनेबाबत माहिती दिली. यापुढे सर्वच वाहनधारकांना एक रुपयाचा टोल द्यावा लागणार नाही, त्यामुळे या विषयाला फाटे फोडण्याचे बंद झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नगरविकास विभागातर्फे बुधवारी काढलेल्या अधिसूचनेवर राज्यपालांंची स्वाक्षरी व ती राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यामुळे पाच वर्षांपासूनचा टोलविरोधी उद्रेकही आता कायमचा शांत होणार आहे.
‘टोल रद्द’चा निर्णय घेताना राज्य सरकारने तामसेकर समितीचा अहवाल विचारात घेतला. सावंत समिती कोणतीही भरपाई देऊ नका, असे सांगत होती. तामसेकर समितीने प्रत्यक्ष झालेली कामे, अपूर्ण कामे, ‘आयआरबी’ला दिलेली जागा यांचा हिशेब करून ४५९ कोटी रुपये
रस्ते विकास महामंडळाकडून ‘आयआरबी’ला दिले जातील. महामंडळाने हा प्रकल्प विकत घेतला. आता राज्य सरकार महामंडळाला सर्व निधी देईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
कोल्हापूर महापालिकेने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ३० हजार चौरस मीटर जागा दिली होती. ती नंतर महामंडळाने आयआरबीला दिली. या जागेवर आयआरबीने हॉटेल उभे केले आहे. रस्ते विकास प्रकल्प महामंडळाने विकत घेतल्याने आता ही जागा व त्यावरील इमारत ही महामंडळाच्या मालकीची होईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. (प्रतिनिधी)
कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे काढून घेणार
पाच वर्षांत झालेल्या आंदोलनात विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, ते काढून टाकण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असे विचारता पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २०१० च्या आधी व पाच लाखांपेक्षा कमी नुकसान झालेले होते अशा राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे काढून टाकण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. आता २०१० च्या पूर्वीऐवजी २०१५ च्या आधी असा बदल केल्यास असंख्य गुन्हे काढून टाकणे सोपे होईल. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी रविवारी चर्चा करणार आहे.
कोल्हापूर-सांगली रस्ता अंशत: टोलमुक्त
कोल्हापूर-सांगली रस्ता हा खासगीकरणातून करण्यात येत आहे. या रस्त्यावरून धावणाऱ्या सर्वप्रकारच्या लहान वाहनांना (एल.एम.व्ही.) तसेच एस. टी. बस व शालेय बसेस टोलमधून वगळण्यात येणार आहेत, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.