टोलप्रश्नी शासन हायकोर्टात जाणार

कागदपत्रांची तयारी : कंपनीकडून टोलवसुलीसाठी हालचाली सुरू

सांगली : सांगलीतील टोलप्रश्नी राज्य शासनाच्यावतीने सोमवारी (दि. १0) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबतची सर्व कागदोपत्री तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दुसरीकडे कंपनीने टोलवसुलीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पोलीस संरक्षणाच्या मागणीचा अर्ज कंपनीचे अधिकारी शुक्रवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देणार आहेत. सांगलीतील बायपास पुलाच्या टोलवसुलीसाठी अशोका बिल्डकॉन कंपनीला पुन्हा मिळालेल्या परवानगीमुळे टोल विरोधात आंदोलन उभारण्यात येत आहे. शासकीय स्तरावरही या निर्णयाविरोधात लढ्याची तयारी सुरू झाली आहे. शासनाने बुधवारी तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडे त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, असा अर्ज दाखल केला होता. शासनाचा हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे गुरुवारी दिवसभर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी प्रयत्नशील होते.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचिकेसाठीची सर्व कागदोपत्री तयारी पूर्ण झाली असून, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. दुसरीकडे कंपनीने टोलवसुली संदर्भात हालचाली गतिमान केल्या आहेत. पोलीस संरक्षणासाठी शुक्रवारी कंपनीकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज दाखल केला जाणार आहे. कंपनीने सोमवारपासून टोलवसुलीचे संकेत दिले आहेत.


टोलची पार्श्वभूमी
सांगलीतील बायपास रस्ता व पुलासाठी अशोका कंपनीला काम देण्यात आले होते. साडेसात कोटी रुपयांचे हे काम होते. त्यासाठी कंपनीला टोल वसुलीसाठी १६ वर्षे तीन महिने मुदत दिली होती.
२000 पासून सुरू झालेली टोलवसुली २0१४ पर्यंत सुरू होती. जानेवारी २0१४ मध्ये टोल बंद करण्यात आला.
कंपनीने सुरुवातीपासून एक कोटी २0 लाखांच्या वाढीव खर्चासाठी पुन्हा टोलवसुलीसाठी परवानगी मागितली होती.
लवादासमोर हा विषय गेल्यानंतर लवादाने वाढीव खर्चाच्या वसुलीसाठी कंपनीला आणखी १६ वर्षे ९ महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय कायम केला.