टोलप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी

कोल्हापूरकरांत उत्सुकता : टोलवसुलीची बेकायदेशीर अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी याचिकेत

कोल्हापूर : प्रकल्प अपूर्ण असताना शहरात सुरू असलेली टोलवसुली बेकायदेशीर आहे. शहरवासीयांवर लादलेला हा जाचक टोल रद्द करावा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर २३ फेब्रुवारीला सुनावणी सुरू होणार असल्याचे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे लेखी आदेश उद्या, शुक्रवारपर्यंत मिळतील, असे नेवगी यांनी स्पष्ट केले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने कोल्हापुरातील टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिका १४ आॅक्टोबर २०१४ रोजी फेटाळल्या. प्रकल्प पूर्ण असल्याची अद्याप शासनाने खात्री करण्याची तसदीही घेतलेली नाही. नेमके प्रकल्पाचे किती काम झाले, हे अजूनही स्पष्ट नाही. त्यामुळे टोलवसुलीची बेकायदेशीर अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे सर्वाेच्च न्यायालयात केली आहे. (प्रतिनिधी)

टोल हा टॅक्स की फी आहे, टॅक्स असेल तर तो शासनाकडे जमा होणे आवश्यक आहे. टोल रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर की अपूर्ण असताना लावायचा याबाबत निर्णय व्हावा. प्रकल्प पूर्ण झाल्याची तपासणी करावी. एमएसआरडीसी व आयआरबी यांनी केलेल्या वाहनांच्या गणतीमध्ये तफावत आहे. महापालिकेने यापूर्वीही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. प्रकल्प अपूर्ण असताना केलेली टोलवसुली बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ही बेकायदेशीर टोलवसुली बंद करावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे.
- अ‍ॅड. अभय नेवगी


सर्वाेच्च न्यायालयात मांडलेले मुद्दे
१कराराचा भंग व त्रुटी, ‘आयआरबी’ला कवडीमोलाने दिलेली तीन लाख चौरस मीटरची जागा.
२जागेच्या किमतीसाठी जाहीर निविदा का काढली नाही?, टोलसाठी जनतेचा असणारा विरोध.
३अपूर्ण प्रकल्प, न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्ष लागवड झाली नाही.
४युटिलिटी शिफ्टिंग न केल्याने निर्माण झालेल्या अडचणी.