टोल वसुली सोमवारपासून

कंपनीचे संकेत : स्थगितीची शासनाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सांगली : न्यायालयीन निर्णयानुसार पोलीस संरक्षणासह ‘अशोका बिल्डकॉन’मार्फत येत्या सोमवारपासून सांगलीत पुन्हा टोल वसुलीला सुरुवात होणार आहे. टोल वसुलीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून शासनाच्यावतीने केलेली मागणी बुधवारी तदर्थ जिल्हा व सत्रन्यायाधीश जी. एस. शेगावकर यांनी फेटाळली. त्यामुळे कंपनीने टोल वसुलीसाठीची तयारी सुरू केली आहे.
येथील आयर्विन पुलाच्या पर्यायी पुलावरील टोलसाठी कंपनीने केलेल्या दरखास्तीसंदर्भात न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला होता. त्यानुसार कंपनीला वाढीव खर्चासाठी १६ वर्षे ९ महिने टोलवसुली करता येणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे वृत्त समजताच सरकारच्यावतीने बुधवारी येथील तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ न्यायालयात याबाबत दाद मागणार असल्याने, न्यायालयाने या निकालास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सरकारच्यावतीने करण्यात आली. त्याचवेळी कंपनीच्यावतीने अ‍ॅड. एस. एस. शेठ यांनी स्थगिती अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने शासनाचा अर्ज फेटाळला. याबाबतची माहिती अ‍ॅड. शेठ यांनी बुधवारी सायंकाळी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पोलीस संरक्षणाच्या मागणीसाठी अर्ज केला जाणार आहे. कंपनीला पोलीस संरक्षण देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यानुसार अर्ज करून कंपनी पोलीस संरक्षणाची मागणी करणार आहे. पोलीस संरक्षण मिळाल्यानंतर लगेचच येत्या सोमवारपासून टोल वसुलीला सुरुवात केली जाणार आहे.
कंपनीने टोल वसुलीसंदर्भातील तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून टोलनाके पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २0१४ मध्ये शासनाच्या तोंडी आदेशानंतर व आंदोलकांच्या रेट्यामुळे येथील दोन्ही टोलनाके बंद करण्यात आले होते. १९ महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता पुन्हा हे नाके पूर्ववत सुरू होणार आहेत. (प्रतिनिधी)
आता व्याजाचाही प्रश्न
अशोका बिल्डकॉन कंपनीने १ कोटी २० लाखांच्या वाढीव खर्चाचा व महापुरात झालेल्या नुकसानीचा दावा केला होता. त्या दाव्यानुसार कंपनीने टोलवसुलीस मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर लवादाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला. यासंदर्भात आणखी एक लवाद नेमण्यात आला होता. त्या लवादाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला होता. पहिल्या लवादानुसार न्यायालयीन लढाई कंपनीने जिंकली होती. त्यानंतर आता दरखास्तीनुसार न्यायालयाने टोलसंदर्भातील निकाल दिला आहे. आता शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्याचा विषय पुढे आला तरी, कंपनीने केलेली वाढीव खर्चाची मागणी जुनी असल्याने त्यावरील व्याजाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. कंपनीनेही व्याजाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.