जीएसटीच्या क्लिष्ट कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या नाकीनऊ

जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ९०० वेळा कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे आधीच क्लिष्ट आणि अस्पष्ट असलेल्या जीएसटीचे पालन करताना व्यापाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. व्यापाऱ्याकडून ३ बी आणि जीएसटीआर १ अथवा २ बी मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास नोंदणी निलंबित करणे, सुनावणी किंवा नोटीस न बजावता, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे न ऐकता कारवाई केली जात आहे. हा विभाग म्हणजे कर न भरणाऱ्या विक्रेत्यांकडून वसूल करण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी खरेदी केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून कराची वसुली करीत आहे. सध्या बँकेचे दर ८ ते १० टक्के असताना जीएसटीमध्ये १८ ते २४ टक्क्यांच्यापुढे विलंब शुल्कदेखील भरमसाट आकारले जाते. विलंब आकार शुल्क, वेळेत रिटर्न न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आयटीसी नाकारला जात आहे. ई-वे बिलामध्ये किरकोळ चूक झाल्यास किंवा वाहतूक कोंडीमुळे वाहन माल घेऊन वेळेत पोहोचले नाही, तर २०० टक्के दंड लावण्याची तरतूद केली आहे. समजा, दहा लाखांचा माल पकडला गेल्यास कराव्यतिरिक्त ३ लाख ६० हजारांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. देशात कोठेही तपासणी झाली तर तेथेच जाऊन याबद्दलची याचिका करावी लागते. याचिका दाखल करण्यासाठी भरमसाट डिपाॅझीटमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे या कायद्यामुळे मानगुटीवर राक्षस आणून बसविल्यासारखी स्थिती व्यापाऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे हा कायदा सुटसुटीत आणि सरळ केल्यास व्यापारीही स्वेच्छेने कर भरणा करतील, अशी अपेक्षा व्यापारीवर्गांकडून व्यक्त होत आहे.

जाचक अटी अशा,

- ३ बी, जीएसटीआर-१, २ बी मध्ये त्रुटी आढळल्यास क्रेडिट लेजर ब्लाॅक करणे, जीएसटी नोंदणी निलंबित करणे, प्रसंगी बँक खात्यावर अथवा संपत्तीवरही टाच

- इनपुट टॅक्स (आयटीसी) मिळवण्यासाठी अव्यवहार्य निर्बंध, माल विक्री करणाऱ्यापेक्षा खरेदीदाराकडून जीएसटीची वसुली

- जीएसटी भरूनही तांत्रिक त्रुटी दाखवून माल खरेदी करणाऱ्यांकडून वसुली

- ई-वे मध्ये किरकोळ चूक झाल्यास अथवा वाहतूक कोंडीमुळे माल घेऊन येणारे वाहन वेळेत पोहोचले नाही तर २०० टक्क्यांपर्यंतचा दंड

- काही कारणांमुळे व्यापाऱ्यांनी रिटर्न वेळेत भरले नाही, तर त्या व्यापाऱ्याकडून माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यालाही आयटीसी नाकारला जाताे.

कोट

कर चुकवेगिरी व बोगस बिलात व्यवहार करणाऱ्याविरोधात सरकारने कडक तरतुदी केल्या आहेत. ही बाब स्वागतार्ह आहे; परंतु प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजीदेखील सरकारने घ्यावी. कायदा सुटसुटीत आणि सरळ केल्यास व्यापारी स्वेच्छेने त्याचे पालन करतील. नवीन जाचक तरतुदींबद्दल चर्चा करून पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

- सी.ए. दीपेश गुंदेशा