सर्वेक्षण यादीच्या भाषांतराचे काम सुरू
By admin | Published: February 6, 2015 12:14 AM2015-02-06T00:14:35+5:302015-02-06T00:45:15+5:30
सामाजिक, आर्थिक जात पाहणी : १२ फेब्रुवारीनंतर होणार प्रसिद्ध
कोल्हापूर : येथील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे १३ एप्रिल ते डिसेंबर २०१४ अखेर केंद्र सरकारच्या सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, इंग्रजीतील यादीचे मराठीत भाषांतर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. भाषांतराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारीनंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसमोर कच्ची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर हरकत, आक्षेप नोंदवून त्यानंतर पक्की यादी तयार कण्याचे काम सुरू होणार आहे.प्रत्येक दहा वर्षांनी सर्वेक्षण केले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणाला अतिशय महत्त्व आहे. कोणत्या जातीची किती ‘व्होट बँक’ आहे हे स्पष्ट होणार आहे. गावपातळीवर माध्यमिक शिक्षक, तलाठी, कृषी साहाय्यक या कर्मचाऱ्यांच्यातर्फे टॅबलेट संगणक प्रत्येक कुटुंबाकडे नेऊन विहित नमुन्यातील प्रश्नावली कुटुंंबप्रमुखांकडून भरून घेतली आहे. ही मोहीम पूर्ण झाली आहे. कच्ची यादी तयार झाली आहे. शासनाच्या नियमानुसार कच्ची यादी प्रसिद्धीनंतर हरकती, आक्षेप, तक्रारी नोंदवण्याची प्रक्रिया कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघात राजपत्रित दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तक्रार, हरकत, आक्षेप नोंदविण्यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज मोफत दिले जाणार आहेत. अर्ज प्रत्येक ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका येथे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. देश आणि राज्यपातळीवर पुढील विकासात्मक धोरण निश्चितीसाठी यादीचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवरही यादी वस्तुनिष्ठ अणि अचूक करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे यादी अचूक तयार करण्यावर भर दिला जात आहे.
कच्ची यादी १२ फेब्रुवारीनंतर प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे. यादीवर आक्षेप किंवा सर्वेक्षणात राहिलेल्या कुटुंबांचा समावेश करणे, अशी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासंबंधी ठळक प्रसिद्धी दिली जाणार आहे. आवश्यक वाटल्यास आक्षेपांवर सुनावणीही घेतली जाईल.
- पी. बी. पाटील, प्रकल्प संचालक,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा