पाणी प्रकल्प भूसंपादनासाठी तिप्पट भरपाई

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्फनाला, आंबे ओहोळ आणि नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पांचे काम अडले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी जमीन देणाऱ्यांना बाजारभावापेक्षा तिप्पट नुकसानभरपाई देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय घेऊन पावसाळ्यानंतर या सर्व प्रकल्पांची अंतिम टप्प्यातील कामे सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाणी टंचाई आढावा बैठकीत दिली.
जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यावेळी चंद्रकात पाटील म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील एका प्रकरणामध्ये संबंधित जमीन देणाºयांना बाजारभावाच्या तिप्पट रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच पद्धतीने या तिन्ही प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रस्ताव तयार केले असून ते शासनाकडे सादर केले आहेत. त्यावरच निर्णय झाला की त्यानुसार संबंधित शेतकºयांना पैसे अदा केले जातील. त्यामुळे शेतकºयांचे प्रश्न संपतील. पावसाळ्यानंतर या प्रकल्पांच्या उर्वरित कामांनाही सुरुवात करता येणार आहे. धामणी प्रकल्पाबाबत जुना ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. तो निकाल लागल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नाही आणि अगदीच जिथे गरज असेल तेथे टँकर दिला जाईल, असे यावेळी मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ, डॉ. सुजित मिणचेकर, उल्हास पाटील, संध्यादेवी कुपेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. आर. पाटील, किरण पाटील, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. शिंदे उपस्थित होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांमध्ये ४४ टक्के तर लघु प्रकल्पांमध्ये ३७ टक्के असा एकूण १०८० दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. चिकोत्रा व चित्री प्रकल्पातील पाण्याची पातळी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे २२ मेपासून सिंचनासाठी उपसा बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे व हा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव करण्यात आला आहे.
आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, चित्री, चिकोत्रा पट्ट्यातील गावांची काय अवस्था आहे याचा जरा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दौरा करावा. अपुºया पाणी प्रकल्पांमुळेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे मुश्रीफ यांनी वारंवार सांगितले. आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी काही गावांमध्ये कूपनलिकांची मागणी करत पाझर तलावांचाही मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा तशी गावांची यादी प्रशासनाकडे द्या, असे त्यांना पालकमंत्र्यांनी सांगितले. आमदार सुजित मिणचेकर म्हणाले, आमच्या भागातील काही गावांमध्ये लोकसहभागातून कामे सुरू आहेत, त्याला शासनाने सहकार्य करावे. आमदार उल्हास पाटील यांनी यावेळी चालू असलेल्या कामांवरील यंत्रणा आजच काढून घेतल्याची तक्रार केली तर गतवर्षी पावसाळा सुरू झाल्यावर काम सुरू करण्यासाठी यंत्रणा मिळाल्याचे सांगितले.
दादांनी मांडला सौर योजनेचा हिशेब
सौर योजनेवर कूपनलिकांचे पाणी साठवून वितरित करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या योजनेची यावेळी माहिती देण्यात आली. एका प्रकल्पासाठी ५ लाख रुपये खर्च येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले तेव्हा पालकमंत्र्यांनी ५ लाखांचे वर्षाचे ८ टक्क्यांनी व्याज धरले तर ४० हजार रुपये होतात. एवढा खर्च वीज बिलालादेखील येणार नाही, असे सांगत हा हिशेब मला पटत नसल्याचे सांगितले.
मुश्रीफांचा १५ वर्षांचा अनुभव
या सौरउर्जेवरील योजनेचे पुढच्या वर्षी काय झाले ते सांगा, असे मुश्रीफांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांना सांगितल्यानंतर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘मुश्रीफ यांना १५ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांच्या सरकारी योजना चालत नाही असा हा अनुभव आहे,’ असा टोला लगावला.
एजंटांचा सुळसुळाट
सौरऊर्जेवरील योजनेचा हिशेब पटत नसल्याने अशा कोणत्याही योजना कुणीही घेऊन येतो, त्यावर एजंटांचा सुळसुळाट झालाय, असे मुश्रीफ म्हणाले तेव्हा मंत्री पाटील यांनी ‘खूप असे सांगत कोणीही येतो आणि प्रेंझेंटेशन देतो’ असे सांगत याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
टंचाई जाणवल्यास टॅँकर
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवल्यास तहसीलदारांनी एका दिवसात तेथे टँकर द्यावा, अशा सूचना करून पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पाण्याची स्थिती चांगली आहे. मे महिन्यापूर्वी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये तलाव, विहिरींमधील गाळ काढणे, विंधन विहिरी नव्याने घेणे अशी विविध ३३९ कामे होणार असून त्यासाठी २ कोटी ३२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.