मजुरीवाढ कराराची नोंदच न झाल्याने फटका-- नोटिफिकेशनसाठी प्रयत्न आवश्यक :२०१३ ला मंत्री, आयुक्त, कामगार-मालक संघटनांचा महागाई भत्त्यानुसार मजुरीवाढीचा करार

इचलकरंजी : येथील वस्त्रोद्योगात परंपरागत चालत आलेल्या रुढीनुसार तीन वर्षांनी मजुरीवाढीसाठी बैठक घेऊन मजुरीवाढ ठरविली जात होती.

अतुल आंबी ।
इचलकरंजी : येथील वस्त्रोद्योगात परंपरागत चालत आलेल्या रुढीनुसार तीन वर्षांनी मजुरीवाढीसाठी बैठक घेऊन मजुरीवाढ ठरविली जात होती. प्रत्येक वेळी त्यासाठी आंदोलने व वादविवाद होत होते. या सर्वांपासून सुटका व्हावी, यासाठी सन २०१३ साली कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त यांच्यासह कामगार व मालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे महागाई भत्त्यानुसार मजुरीवाढ करण्याचा करार केला. या करारावर दरवर्षी करोडो रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, त्या कराराची शासकीय दरबारी नोंद अथवा नोटिफिकेशन केले गेले नाही. त्यामुळे तो कायदेशीरदृष्ट्या अधिकृत करार होऊ शकत नसून, तो परंपरेनुसारच ठरलेला करार मानावा लागेल.

यंत्रमाग व्यवसायात काम करणाºया कामगारांना त्यांच्याकडून उत्पादन केल्या जाणाºया कापडाच्या मीटरवर मजुरी दिली जाते. व्यवसायाच्या सुरुवातीला तोंडी ठरविलेली मजुरी पूर्वी तीन वर्षांतून एकदा वाढविली जात होती. यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी हे एकत्रित बसून मजुरीवाढ घोषित करीत होते. त्यातून तोडगा न निघाल्यास कामगार आयुक्त कार्यालय, प्रांतकार्यालय येथील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा लवाद नेमून त्यांच्यासोबत बसणे. वेळ पडल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावर बैठक घेणे, असे करीत यावर तोडगा काढून मजुरीवाढ जाहीर होत होती. या स्वरूपाने तोडगा काढत असताना अनेकवेळा मोठमोठी आंदोलने होत होती. त्याचबरोबर आठ-दहा दिवस वारंवार बैठका घ्याव्या लागत होत्या. दोन्ही बाजंूच्या संघटनांच्या वैयक्तिक बैठका, त्यानंतर संयुक्त बैठका, त्यातूनही मार्ग न निघाल्यास लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासकीय पातळीवरून सुवर्णमध्य गाठून मजुरीवाढ ठरविली जात होती.

या पार्श्वभूमीवर सन २०१३ साली कामगार संघटनांनी एकत्रित लढा उभारून मोठ्या मजुरीवाढीची मागणी केली. वर्षानुवर्षे कामगारांना तुटपुंजी मजुरीवाढ केली जाते आणि त्यामुळे यंत्रमाग कामगार कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे, असे मुद्दे पुढे करीत सहा माग आठ तास काम व दहा हजार रुपये फिक्स पगार मिळावा, अशी मागणी केली होती. यंत्रमाग व्यवसायात फिक्स पगार मिळू शकत नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया यंत्रमागधारक संघटनांकडून आल्यानंतर तडजोड म्हणून ५२ पिकाला प्रतिमीटर ५८.५ पैसे असलेली मजुरी वाढवून एक रुपये २० पैसे करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी त्यावेळी केली होती. या मागणीसाठी कामगारांनी तब्बल ३९ दिवसांचा संप केला. कामगार अधिकारी, प्रांताधिकारी या स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. लवाद समितीच्यावतीने खासदार राजू शेट्टी, आमदार सुरेश हाळवणकर, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन कामगारमंत्री हसन
मुश्रीफ यांनी यामध्ये भाग घेतला. तोडगा काढण्यासाठी कोल्हापुरातील सर्किट हाऊस येथे बैठक आयोजित केली.

२८ फेब्रुवारी २०१३ला झालेल्या बैठकीमध्ये ५२ पिकाला ५८.५ पैसे असलेली मजुरी २८.५ पैशाने वाढवून ८७ पैसे करण्याचा सर्वमान्य तोडगा जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार विविध पिकाप्रमाणे होणाºया मजुरीवाढीचा तक्ता जाहीर करण्यात आला. मात्र, या तोडग्यासाठी झालेला ३९ दिवसांचा संप वस्त्रोद्योगाला न परवडणारा असून, त्यामुळे वस्त्रोद्योगाचे मोठे नुकसान झाल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. वारंवारच्या संपामुळे बाजारातून मागणी केलेल्या कापडाचा पुरवठा वेळेत होऊ शकत नसल्याने इचलकरंजीच्या वस्त्रोद्योगाबाबत बाजारात संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे. येथील वस्त्रोद्योगासाठी ही बाब धोकादायक आहे. आता तोडगा निघाला असला तरी प्रत्येक तीन वर्षांनी असा प्रसंग उद्भवणार त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे ठरविण्यात आले.

सन २०१३ साली केलेल्या या करारानुसार दरवर्षी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातून मजुरीवाढीची घोषणा केली जाते. त्यानुसार यंत्रमागधारकांकडून कामगारांना मजुरीवाढही दिली जाते. या माध्यमातून वस्त्रोद्योगात करोडो रुपयांची उलाढाल होते. या करारपत्रावर दोन्हीही संघटनांच्या प्रतिनिधींसह तत्कालीन कामगार
मंत्री हसन मुश्रीफ यांची स्वाक्षरी, तसेच शासनाचा शिक्काही मारण्यात आला आहे. मात्र, या कराराचे त्यावेळी नोटिफिकेशन अथवा शासन दरबारी नोंद केली गेली नसल्याने त्याला कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाºयांना कामगारमंत्री स्तरावर प्रयत्न करून याची नोंद करणे आवश्यक आहे.

महागाई निर्देशांकाप्रमाणे मजुरीवाढ
शासनाच्यावतीने वर्षातून दोनवेळा घोषित केल्या जाणाºया महागाई निर्देशांकाप्रमाणे दोन्ही निर्देशांक एकत्रित करून दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये त्याचे पीस रेटवर रूपांतर करून सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत मजुरीवाढ घोषित करावी. या कार्यालयामार्फत घोषित केली जाणारी मजुरीवाढ प्रसिद्धीस द्यावी. त्यानुसार यंत्रमागधारकांनी१ जानेवारीपासून आपापल्या कामगारांना मजुरीवाढ द्यावी, असा सर्वमान्य व महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला.