मूळ दुखण्याला बगल देण्याचा प्रयत्न
By admin | Published: May 12, 2017 01:08 AM2017-05-12T01:08:29+5:302017-05-12T01:08:29+5:30
‘थेट पाईपलाईन’वरून आरोप-प्रत्यारोप : कथित भ्रष्टाचार कळीचा मुद्दा; विकासकामांवर परिणाम
भारत चव्हाण । --लोकमत न्यूज नेटवर्क---कोल्हापूर : सामाजिक जाणीव आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण जेव्हा कमी होते, तेव्हा राजकारणी बेताल वागतात. याचाच अनुभव कोल्हापूरकरांना गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून येत आहे. थेट पाईपलाईन योजनेचे श्रेय, त्यातील भ्रष्टाचारावरून उठलेले रान आणि वैयक्तिक राजकारणातून योजनेआडून होत असलेली चिखलफेक यांमुळे कोल्हापूर शहराची संपूर्ण राज्यात बदनामी होत आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर झाला आहे.
शहरात सध्या थेट पाईपलाईन योजनेतील कथित भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. ज्या कोल्हापूरकरांनी सातत्यपूर्ण पंचवीस वर्षे संघर्ष करून योजना मंजूर करून घेतली, ती पूर्णत्वाकडे नेण्याऐवजी तिच्यात खंड पाडून तिचे वाटोळे कसे होईल, असाच प्रयत्न होऊ लागला आहे. योजनेला केंद्रबिंदू ठेवून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नेत्यांपेक्षा कारभाऱ्यांच्याच जोरदार शाब्दिक चकमकी झडू लागल्या आहेत. मात्र, यात नेत्यांच्याच कारभाराचा पंचनामा होऊ लागल्याने, तसेच कोणी कशा प्रकारे संपत्ती जमविली, याचा हिशेब सादर होऊ लागल्याने सध्या तरी कोल्हापूरकरांची मोठी करमणूक होऊ लागली आहे.
थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली. तिच्या कामाची वर्क आॅर्डर ठेकेदाराला आॅगस्ट २०१४ मध्ये देण्यात आली. म्हणजे ही योजना निर्विघ्नपणे पार पडेल, अशी कोणी भाबडी आशा करीत असेल तर ती चूक आहे; कारण या योजनेत अडचणीच खूप आहेत. जोपर्यंत पाईपलाईनद्वारे शहरात पाणी येणार नाही, तोपर्यंत या योजनेचे काही खरे नाही. भविष्यातही अजून अनेक अडचणी येणार आहेत. ४८८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्याचा योग्य मोबदला जनतेला मिळाला पाहिजे; कारण हा पैसा शेवटी जनतेचाच आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य जनतेनेच राज्यकर्त्यांवर तसेच प्रशासनावर दबाव टाकला पाहिजे. त्याशिवाय ही योजना पूर्ण होणार नाही.
केवळ प्रतिमा मलिन करायचीय
थेट पाईपलाईन योजना ही कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात मंजूर झाली आहे. त्यामुळे भाजप या योजनेकडे पहिल्यापासूनच ‘सवतीचं कार्ट’ या नजरेतूनच पाहत आहे. राज्यात व देशात सध्या भाजपची सत्ता आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मनात आणले तर योजनेतील सर्व अडचणी काही दिवसांत दूर होतील; पण त्या दृष्टीने काही बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न केले आहेत, असे कधी पाहायला मिळालेले नाही. आता राज्यात आपण सत्तेत आहोत, ही संधी साधून योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे श्रेय त्यांना घ्यायचे नाही. भाजप व ताराराणी आघाडीच्या कारभाऱ्यांना योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा डंका पिटून केवळ कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची प्रतिमा मलिन करायची आहे.
कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दुर्लक्ष
कोल्हापूर महानगरपालिकेत सध्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. आमदार सतेज पाटील व आमदार हसन मुश्रीफ यांनी ही योजना मंजूर करून आणली. कोल्हापूरच्या इतिहासात सर्वांत मोठ्या खर्चाची म्हणजे ४८८ कोटींची योजना मंजूर झाली. त्यामागे कोल्हापूरकरांच्या लढ्याची पार्श्वभूमी आहे. केलेल्या कामाचे श्रेय म्हणून कोल्हापूरकरांनी महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या पुन्हा कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात दिल्या; पण आमदार पाटील, मुश्रीफ यांनी योजना मंजूर करून आणण्यात जेवढा उत्साह दाखविला, तेवढा उत्साह गेल्या दोन वर्षांत या योजनेचे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी दाखविला नाही. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला बैठका घेऊन योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्याची तसदी घेतली नाही. जर त्यांनी अशी तसदी घेतली असती तर आज काम बंद पडले नसते आणि ‘साप साप म्हणून भुई धोपटण्या’चे प्रकारही घडले नसते.
पुढील उत्तरदायित्व कोण घेणार?
दर्जेदार आणि दीर्घकाल सक्षमपणे कार्यान्वित राहील अशा प्रकारचे योजनेचे काम पूर्ण करून घेण्याचे उत्तरदायित्व कोण घेणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही म्हणून कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत; तर सध्या महापालिका आपल्या ताब्यात नसल्याने भाजप नेते डोळेझाक करीत आहेत.
ज्यांच्यासाठी ही योजना केली जात आहे, त्यांच्या हिताचा कोणीही विचार करीत नसल्याचे दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून काही निधी यायचा आहे.
महानगरपालिका प्रशासनास आणखी
५० ते ६० कोटींचे जादा कर्ज घ्यायचे आहे. शिवाय चाचण्या पूर्ण होऊन पाणी योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित व्हायची आहे.
ही सर्व कामे आव्हानात्मक आहेत. त्याला सामोरे जायची तयारी कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपच्या नेत्यांनी ठेवली तरच योजना यशस्वी होणार आहे; अन्यथा थेट पाईपलाईन योजना खड्ड्यात, महापालिका कर्जाच्या खाईत जाईल, एवढं मात्र नक्की!
त्यामुळेच राजकारण्यांनी वैयक्तिक राजकारण, संकुचित वृत्ती सोडून
व्यापक हिताच्या भूमिकेतून योजनेकडे पाहिले पाहिजे.