‘शौचालय’ अनुदानातही हात धुण्याचा प्रयत्न

जिल्हा परिषद : ‘सीईओं’च्या जागरूकतेमुळे २७ कोटी रुपयांच्या बोगसगिरीचा डाव उधळला

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर -जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी गावनिहाय फेरपडताळणी करून घेतल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांत नवीन शौचालय न बांधताच तब्बल २७ कोटी १२ लाख रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा डाव फसला आहे.स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्यात हागणदारीमुक्त अभियान व्यापकपणे राबविले जात आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे अंमलबजावणी केली जात आहे. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकसहभाग घेऊन जिल्ह्यात प्रभावीपणे चळवळ निर्माण केली आहे. केंद्र, राज्य शासन शौचालय बांधणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्याला प्रत्येकी १२ हजारांचे अनुदान देत आहे. चार हजारांवरून बारा हजार रुपये अनुदान झाल्यानंतर लाभासाठी झुंबड उडत आहे. त्यातूनच गाव, तालुका पातळीवरील यंत्रणेला हाताशी धरून शौचालय न बांधताच अनुदान लाटण्यासाठी अर्ज आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनास मिळाली.
प्रशासनाने सन २०१२ मध्ये केलेल्या सर्व्हेमध्ये किती कुटुंबांकडे शौचालय आहे किंवा नाही याची यादी घेतली. त्या यादीनुसार प्रत्येक गावात फेरपडताळणी केली. तालुका पातळीवरील शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, सेविका यांच्यातर्फे प्रत्येक गावाची यादीप्रमाणे आॅगस्ट ते डिसेंबरअखेर शौचालयांची फेरपडताळणी केली. गगनबावडा तालुक्यातील तपासणीसाठी शिवाजी विद्यापीठातील ग्रामविकास विभागाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेतली. त्यामध्ये शौचालय असतानाही केवळ अनुदानासाठी ‘नाही’ असे सांगून अर्ज केल्याचे समोर आले. याशिवाय अनेक दिवसांपासून स्थलांतर केले आहे, मृत आहे तरीही अर्ज केले आहेत, असेही दिसून आले. अशा पद्धतीने अतिशय काटेकोरपणे जिल्ह्यातील सर्व १०२९ गावांची तपासणी झाली. त्यामध्ये पात्र असलेल्या ११ हजार ४९६ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १२ हजार याप्रमाणे १२ कोटी २२ लाख ७२ हजार ८०० रुपये यंदा केले आहेत.


सर्वाधिक हातकणंगले तालुक्यात
ढपल्यासाठी केलेले अर्ज तालुकानिहाय असे : आजरा-६३८, भुदरगड- ६४२, चंदगड- १८६१, गडहिंग्लज-१०००, गगनबावडा -२११, हातकणंगले- ५७०४, कागल- १८०६, करवीर- ३७६६, पन्हाळा- १५०२, राधानगरी- ११९७, शाहूवाडी-१५४२, शिरोळ- २७३१.



‘कारवाई म्हटल्यानंतर सत्य बाहेर
शौचालय नाही’च्या यादीत नाव आहे. तुमच्यावर कारवाई होणार, असे सांगताच संबंधित कुटुंबाने शौचालय आहे, अशी सत्यस्थिती तपासणीच्या वेळी सांगितली. यावरूनही शौचालय न बांधता अनुदान लाटण्याचा हेतू अप्रत्यक्षरीत्या उघड झाला.
त्यामुळे शौचालय बांधत असतानाचा आणि पूर्ण झालेला फोटो अनुदानासाठी आॅनलाईन अपलोड करण्याची सक्ती केली आहे. त्यानंतर ग्रामसेवकातर्फे तपासणी करून गटविकास अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव येतो. तो मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्याच्या नावे आरटीजीएस प्रणालीद्वारे थेट खात्यावर अनुदान जमा केले जात आहे.

जुने शौचालय दाखवून..
जिल्ह्यात १५ हजार २०७ जणांनी जुने शौचालय दाखवून, ६ हजार २४१ जणांनी स्थलांतरितांची नावे पुढे करून, तर ११५२ जणांनी मृत व्यक्तींची नावे घुसडून अनुदान उचलण्याचा कट केल्याचे तपासणीनंतर स्पष्ट झाले.