शहरातील शंभर कोटींची उलाढाल ठप्प

‘जीएसटी’ जाचक अटींविरोधात ‘बंद’ : व्यापारी संघटनांचा उत्स्फूर्त सहभाग; शहराच्या प्रमुख मार्गांवरून मोटारसायकल रॅली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्रस्तावित ‘जीएसटी’ कायद्यातून जीवनावश्यक वस्तू वगळाव्यात, यासह जाचक अटी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्रीज व विविध व्यापारी संघटनांच्यावतीने गुरुवारी ‘बंद’ पाळण्यात आला. या ‘बंद’ला शहरासह जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. व्यापाऱ्यांनी मोटारसायकल रॅली काढली. बंदमुळे शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली.
सरकारने ‘जीएसटी’मधून ज्या वस्तूंवर व्हॅट कर नाही, अशा वस्तू या करातून वगळण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ‘ब्रँडेड’च्या नावाखाली या वस्तूंवरही हा कर पाच टक्क्यांनी आकारला जाणार आहे. तेव्हा हा कर रद्द करावा, या मागणीसाठी कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स व अन्य व्यापारी संस्थांच्यावतीने गुरुवारी ‘बंद’चे आयोजन केले होते. यात लक्ष्मीपुरी धान्य बाजार, महाद्वार रोड व्यापार पेठ, गुजरी येथील सराफ बाजार, शिवाजी रोडवरील व्यापारी, पापाची तिकटी येथील चप्पल लेन येथील दुकाने दिवसभर ‘बंद’मध्ये सहभागी झाली होती; तर काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी अर्धवट अवस्थेत आपली दुकाने सुरू ठेवली होती. दरम्यान, ‘चेंबर’च्या राजारामपुरी येथील कार्यालयापासून चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली काढण्यात आली. रॅलीची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सांगता झाली. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना तसेच केंद्रीय अबकारी कार्यालय व विक्रीकर कार्यालय येथे आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.
रॅलीत चेंबरचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, संजय शेटे, प्रदीपभाई कापडिया, जयेश ओसवाल, किरकोळ व्यापारी संघटनेचे संदीप वीर, मधुकर हरेल, जयंत गोयाणी, शिवराज जगदाळे, रमेश कारवेकर, बाबासाहेब कोंडेकर, नगरसेवक तौफिक मुल्लाणी, राहुल नष्टे, टिंबर असोसिएशनचे हरिभाई पटेल, शाहूपुरी व्यापारी असो.चे अतुल शहा, लक्ष्मीपुरी धान्य बाजारपेठ व्यापारी संघटनेचे वैभव सावर्डेकर, आदी सहभागी झाले होते.


संघटनांच्या प्रमुख मागण्या अशा :
केवळ महाराष्ट्रात सुरू असलेला व्यवसाय कर व मार्केट कमिटीचा मालावरील सेस रद्द करा.
एआरएन नंबर अद्यापही आलेला नाही. तो लवकर मिळावा.
संकेतस्थळ अद्यापही व्यस्त आहे. यातील माहिती भरल्यानंतरही ती नष्ट होते. त्यासाठी संकेतस्थळ त्वरित कार्यान्वित करावे.
क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टरचा नमुना तत्काळ द्यावा.
शिल्लक मालाबद्दल व्यापारी अनभिज्ञ असताना व जीएसटी संकेतस्थळ अद्यापही अपूर्ण असताना हा कर लागू करू नका.
वस्तूंवरील कराचे दर निश्चित करा. एचएसएन कोड त्वरित द्या.
जीएसटीसाठी जिल्ह्यात व्यापारी-उद्योजक व संबंधित घटकांची समन्वयक समिती जाहीर करा.
नोंदणी करताना काही राहिल्यास दंडात्मक कारवाई करू नका.
मासिक विवरणपत्रे भरणे सक्तीचे न करता रकमेच्या वर्गवारीनुसार तिमाही, सहामाही विवरणपत्रे दाखल करण्याची मुभा द्यावी.
खरेदी / विक्री विवरणपत्रकांसाठी पूर्वीप्रमाणेच २० ते २५ तारखेपर्यंत मुभा द्यावी.


समन्वय समिती
जीएसटी जाचक अटींबाबत लहान-मोठ्या अडचणी व तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी जीएसटी विभाग व चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधी यांची समन्वय समिती स्थापण्याची मागणी विक्रीकर सहआयुक्त विलास इंदलकर यांनी मान्य केली. यासह व्यापारी-उद्योजकांनी मांडलेले मुद्दे शासनाक डे आवश्यक त्या शिफारशींसह पाठवू, असे आश्वासन आंदोलकांना दिले.


३५ हून अधिक संघटनांचा सहभाग
चेंबर आॅफ कॉमर्स व ३५ हून अधिक व्यापारी, उद्योजक संघटनांच्यावतीने पुकारलेल्या ‘बंद’मुळे १०० कोटींहून अधिक उलाढाल ठप्प झाली. यात अत्यावश्यक सेवा देणारे औषध दुकाने वगळता जिल्ह्यातील सर्व किरकोळ व्यापाऱ्यांसह छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक सहभागी झाले. बंदमध्ये शांततेत सहभागी होऊन व्यापाऱ्यांनी सहकार्य केले.
- वैभव सावर्डेकर, माजी अध्यक्ष, ग्रेन मर्चंट्स असो.