पगार मिळाला, तरच बारावी परीक्षेचे काम करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 04:25 AM2021-03-16T04:25:49+5:302021-03-16T04:25:49+5:30
कोल्हापूर : पगार मिळाला, तरच बारावी परीक्षेचे काम करणार असल्याचा इशारा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून ...
कोल्हापूर : पगार मिळाला, तरच बारावी परीक्षेचे काम करणार असल्याचा इशारा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सोमवारी दिला.
शुक्रवार (दि. १९) पर्यंत वेतन अनुदान बँक खात्यावर वर्ग करण्याबाबतचा शासन आदेश राज्य सरकारने काढावा, अन्यथा शनिवार (दि. २०) पासून कोल्हापूर ते मुंबईतील आझाद मैदान अशी क्रांती पदयात्रा काढण्यात येईल, असे या शिक्षकांच्यावतीने राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे कोल्हापूर विभागीय अध्यक्ष रत्नाकर माळी यांनी सांगितले.
शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी शिक्षण आयुक्तांकडून सादर झालेल्या प्रस्तावांच्या तपासणीसाठी शासनाकडून तपासणी पथक कोल्हापूरमध्ये आले. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर विभागीय कार्यालयात (एससीसी बोर्ड) दि. १२ ते १५ जानेवारीदरम्यान तपासणी केली. मात्र, तरीही या शाळांची माहिती, कागदपत्रे प्राप्त झाली नाहीत, असा ठपका ठेवून कोल्हापूर विभागातील ११० शाळांना अनुदानासाठी वगळून शासनाने आमच्यावर अन्याय केला असल्याचा आरोप या विनाअनुदानित शिक्षकांनी सोमवारी केला. तपासणीबाबत त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी एससीसी बोर्डाच्या प्रवेशद्वारात दुपारी दोन ते साडेचार या वेळेत धरणे आंदोलन केले. मागण्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी विविध घोषणा दिल्या. त्यानंतर विभागीय सचिव डी. बी. कुलाळ यांना निवेदन दिले.
या आंदोलनस्थळी आमदार जयंत आसगावकर आणि विक्रम काळे यांनी भेट दिली. त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. निधी वितरणामध्ये कोल्हापूर आणि मुंबई यांचा समावेश करण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडविण्यात येईल, अशी ग्वाही आमदार आसगावकर आणि आमदार काळे यांनी दिली. यावेळी बाजीराव बरगे, नंदकुमार पाटील, संतोष कांबळे, शाहू गावडे आदी उपस्थित होते.
या समितीच्या मागण्या...
१) बारावीच्या परीक्षेपूर्वी शिक्षकांच्या बँक खात्यावर पगार जमा करावा.
२) अघोषित उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान तरतुदीसह तत्काळ घोषित करावे.
३) कोल्हापूर, मुंबई विभागातील शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्यांची खातेअंतर्गत चौकशी करावी.