गुन्हा दाखल झालेले १२ जण मोकाटच

अटकेकडे दुर्लक्ष : राजकीय वरदहस्त; पोलिसांची भूमिका संशयास्पद

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर - सातवे (ता. पन्हाळा) येथील जलस्वराज्य योजना गैरकारभारप्रकरणी तत्कालीन सरपंचांसह १२ जणांवर गुन्हा दाखल होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही पोलीस त्यांना अटक करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. परिणामी पोलिसांच्या वरदहस्तामुळे संशयित मोकाट आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशीत वेळोवेळी पदाधिकारी व काही ग्रामस्थांचे जबाब नोंदविले. मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता आदेश, तांत्रिक मान्यता आदेश, टेंडर प्रक्रिया फाईल, आरए बिल फाईल, धावते देयक फाईल, टेस्ट रिपोर्ट, योजना पूर्णत्वाचा दाखला, मोजमाप पुस्तिका, ग्रामसभेचा ठराव, कॅशबुक, पासबुक, चेकबुक, टप्पा खर्च तपशील, पाणीपुरवठा, महिला सबलीकरण, सामाजिक लेखापरीक्षण या समितीचे इतिवृत्तांत, टीएसपी पेमेंट रेकॉर्ड, स्वायत्त संस्था अदा केलेली देयके रेकॉर्ड, योजना हस्तांतरित कागदपत्रे अशी कागदपत्रे नियमांनुसार असणे बंधनकारक आहे.
तत्कालीन सरपंच सुमन नांगरे, ग्रामविकास अधिकारी एच. जी. निरोखे, पाणीपुरवठा समिती सचिव रंगराव निकम, महिला सबलीकरण समिती सचिव मीनाक्षी पाटील, कमल माळी, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती अध्यक्ष सर्जेराव ढेरे, सचिव संगीता चौगुले, खजिनदार संजय दळवी, ज्योती चौगुले, तांत्रिक सेवा पुरवठादार पी. एस. पाटील (रा. सर्व सातवे), मयत ठेकेदार रामचंद्र पवार, मयत ठेकेदार पत्नी हिराबाई पवार (मु. पो. चचेगाव, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा), वारणानगरमधील ब्रेन फौंडेशन साहाय्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप खोत यांच्यावर योजनेतील कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर करण्यास हयगय करणे, गहाळ करणे, असा ठपका ठेवण्यात आला. या
बाराजणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिला. आदेशानुसार
८ डिसेंंबरला गुन्हा दाखल झाला.
दरम्यान, चौकशी अहवालात कागदपत्रे गहाळ झाल्याने नेमका कितीचा अपहार झाला आहे, किती अनियमितता झाली आहे हे स्पष्ट होत नाही, असे म्हटले आहे. परिणामी पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे.(समाप्त)

गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही कोडोली पोलीस अटक करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. संशयितांना अटक करावी, या मागणीसाठी जिल्हा पोलीसप्रमुखांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहे.
- उत्तम नंदूरकर, तक्रारदार, सातवे

ग्रामस्थ व शासनाची दिशाभूल
योजनेतून वाळकेवाडी व शिंदेवाडी या दोन वाड्यांवर खर्च दाखविला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाड्या पाण्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. परिणामी शासनाच्या निधीचा अपहार झाला आहे. ग्राम पाणीपुरवठा समितीने योजना पूर्ण झाल्याचे बोगस प्रमाणपत्र देऊन शासनाची व ग्रामस्थांची दिशाभूल केली आहे, असे ताशेरे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या अहवालात ओढले आहेत.

तुम्हाला माहीत नाही काय ?
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक करण्यासाठी पुरावे गोळा करत आहोत, तपास सुरू आहे, असे कोडोली पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस अधिकारी शरद मेमाणी यांनी सांगितले. पुरावे कोण गोळा करणार, असे विचारल्यानंतर ‘ तुम्हाला ते माहीत नाही का’, असा उद्धट सवाल त्यांनी केला.