वीस हजारांवर शेतकरी

व्याज सवलतीला मुकले नवीन पीक कर्ज नाही : मुदतवाढ ‘एफआरपी’च्या प्रतीक्षेतच गेली

कोल्हापूर : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला राज्य सरकारने १५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली, पण ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या हातात आले नसल्याने मुदतवाढीचा काहीच फायदा झालेला नाही. शासनाच्या व्याज सवलत योजनेपासून सुमारे वीस हजार शेतकरी वंचित राहणार असून, त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळणार नसल्याने कोंडी झाली आहे.
राज्य व केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर व्याज सवलत देते. एक लाखापर्यंत शून्य टक्के, तर तीन लाखांपर्यंत २ टक्केव्याजदराने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जाते. शेतकऱ्यांनी ३० जूनअखेर कर्जाची परतफेड केली, तरच शेतकऱ्यांना व्याज सवलत दिली जाते. यंदा साखरेचे दर घसरल्याने सर्वच साखर कारखान्यांची उसाची बिले मिळालेली नाहीत. काहींनी जानेवारीअखेर एफआरपीप्रमाणे बिले अदा केली आहेत. तेथून पुढे गाळप झालेल्या उसाचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे विकास संस्था, बॅँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करता आली नसल्याने व्याज सवलत योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. केंद्र सरकारने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. हे पॅकेज कारखान्यांना मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांची देणी भागवली जातील. त्यामुळे १५ आॅगस्टपर्यंत व्याज सवलत योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण गेले दोन महिने पॅकेज कारखान्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. पॅकेज अर्थ समजून घेण्यातच महिना उलटला. त्यातील अटींची पूर्तता कशी करायची, नेमके पैसे कसे मिळणार, हा गुंता सोडवण्यात आॅगस्ट उजाडला. किचकट अटींमुळे जिल्ह्णातील एकाही साखर कारखान्याला पॅकेजचा फायदा झालेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची बिले देता आली नसल्याने विकास संस्था थकीत गेल्या. जिल्ह्णातील सुमारे वीस हजार शेतकरी विकास संस्था, बॅँकेच्या पातळीवर थकीत आहेत. त्यांना व्याज सवलतीचा फायदा झाला नाही. (प्रतिनिधी)

११ कोटी थकीत
जून महिनाअखेर जिल्हा बॅँकेच्या पातळीवर ११ कोटींची पीक कर्जाची थकबाकी होती. त्यानंतर कारखान्यांकडून फारसा वसूल झाला नसल्याने ही थकबाकी कायम राहणार आहे.