व्यावसायिकांना महिन्याला दोन कोटींचा फटका : इचलकरंजीतील परिस्थिती

इचलकरंजी : वस्त्रोद्यागामध्ये कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांतून (प्रोसेसर्स) भरण्यात येणाºया जीएसटी कराचा परतावा मिळत नसल्याने जीएसटीची श्रृंखला तुटत असल्याची

ठळक मुद्दे प्रोसेसर्सना कराचा परतावा मिळत नसल्याने ‘जीएसटी’च्या श्रृंखलेचा भंग

राजाराम पाटील।
इचलकरंजी : वस्त्रोद्यागामध्ये कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांतून (प्रोसेसर्स) भरण्यात येणाºया जीएसटी कराचा परतावा मिळत नसल्याने जीएसटीची श्रृंखला तुटत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. कर परताव्याचा हा परिणाम देशभरातील प्रोसेसर्सना लागू असला तरी इचलकरंजीसारख्या वस्रोद्योगातील केंद्रामध्ये असलेल्या सुमारे ५० प्रोसेसर्सना महिन्याला दोन कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे.
गतवर्षी जुलैपासून केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू केली. वस्रोद्योगातील सूतगिरणी, सायझिंग, विणकाम, कापडावर प्रक्रिया, तयार कपडे अशा प्रकारच्या प्रत्येक घटक उद्योग-व्यवसायावरही पाच टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. संबंधित घटक उद्योग-व्यवसायामध्ये लागणारा कच्चा माल, रसायने, आदींचा परतावा नवीन कर प्रणालीमध्ये केलेल्या मागणीप्रमाणे मिळू लागला आहे; पण कापडावर प्रक्रिया करणाºया (प्रोसेसर्स) उद्योगांना कर परतावा परत मिळत नसल्याने प्रोसेसिंग व्यवसायास त्याचा लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे.
प्रोसेसिंग व्यवसाय हा प्रामुख्याने ‘जॉब वर्क’ करणारा आहे. विविध व्यापाºयांकडून देण्यात येणारे लाखो मीटर कापड संबंधित व्यापाºयांच्या मागणीनुसार रंगवून किंवा प्रिंटिंग करून दिले जाते. मागणीप्रमाणे कापड प्रक्रिया करून देताना लागणारा कच्चा माल, रंग, विविध रसायने, दुरुस्तीसाठी लागणारे सुटे पार्टस्, आदींना बारा ते अठरा टक्के जीएसटी लागू आहे. तर तयार झालेले कापड व्यापारी व अन्य पुरवठादारांना देताना पाच टक्के जीएसटी लागू आहे. कच्चा माल, रंग, रसायने, सुटे पार्टस् यावरील जीएसटी कराचा परतावा मागण्याची तरतूद प्रोसेसिंग व्यवसायासाठी नसल्यामुळे लहान-मोठ्या प्रोसेसर्सना महिन्याला सरासरी ४ ते ५ लाखांचा फटका सहन करावा लागत आहे.

‘सीईटीपी’चा कर माफ करण्याची मागणी
प्रोसेसर्स व्यावसायिकांनी एकत्रित येवून कारखान्याच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारणी केलेल्या सीईटीपी या प्रकल्पाला पूर्वी कर लागू नव्हता. आता या प्रकल्पाला अठरा टक्के जीएसटी कर लागू केला आहे. त्यामुळे सीईटीपीचे घटक असणाºया प्रोसेसर्सवर महिन्याला सुमारे ५० हजार रुपयांचा अधिक बोजा पडू लागला आहे. वास्तविक पाहता सीईटीपीतून पर्यावरणाची हानी कमी होण्यास मदत होत असल्याने सीईटीपीसाठी लागू असलेला कर सरकारने माफ करावा, अशी मागणी होत आहे.

आधुनिकीकरणाबरोबरच दर्जा सुधारण्यावर परिणाम
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मूल्यवर्धीत कर लागू होता. त्याचा परतावा प्रोसेसर्सना मिळत असल्यामुळे वार्षिक मिळणाºया सुमारे ४० ते ६० लाख रुपयांच्या कर परताव्याच्या रकमेवर कारखानदारांकडून कारखान्यातील यंत्रसामुग्रीमध्ये सुधारणा किंवा आधुनिकीकरण केले जात असे. आता जीएसटीचा कर परतावा मिळणार नसल्याने त्याचा परिणाम कारखान्यातील आधुनिकीकरणाच्या प्रस्तावावर होणार आहे. ज्यामुळे कारखान्यातील उत्पादनाचा दर्जा खालावल्याने कारखानदारांचे नुकसान होणार असल्यामुळे प्रोसेसर्स कारखानदार धास्तावले आहेत.