कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासगी दोनशे शाळांचे ८५ कोटी रुपये थकले, संस्थाचालक अडचणीत 

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे

पोपट पवार

कोल्हापूर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यासाठीचे अनुदान शासनाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते; मात्र गेल्या बारा वर्षांपासून जिल्ह्यातील २०० हून अधिक शाळांचे ८५ कोटी रुपये सरकारकडे थकले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून एक रुपयाही शाळांना दिला नसल्याने शाळा चालवायच्या कशा, असा सवाल संस्थाचालकांमधून उपस्थित होत आहे. आरटीईतून वंचित, दुर्बल घटकांना माेफत शिक्षणाचा डंका पिटणाऱ्या सरकारने अनुदानाची रक्कम थकवून शाळांची मात्र कोंडी केली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. यातून वंचित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणाऱ्या शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये इतके सरकारकडून प्रतिपूर्ती अनुदान दिले जाते. प्रत्येक वर्षी शाळांना हे अनुदान देण्याचा नियम आहे; मात्र हे अनुदान वेळेत कधीच मिळत नसल्याने संस्थाचालकांची अडचण झाली आहे.

काही शाळांची कोटीपर्यत रक्कम थकली

काेल्हापूर जिल्ह्यात ३२५ शाळांमध्ये यंदा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश शाळांची रक्कम २०१२ पासून मिळालेली नाही. काही शाळांची कोटीपर्यंत रक्कम थकली असताना त्यांना केवळ दोन-तीन लाख रुपयेच अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे अशी रक्कम घेऊन आम्ही शाळा चालवायच्या कशा असा सवाल संस्थाचालक करत आहेत. जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत शाळांना २०२० पासून एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही.

पालकांचा दबाव

शाळांच्या भौतिक सुविधा, शिक्षकांचे मानधन, या सर्व आर्थिक गोष्टींचाही शाळांना विचार करावा लागतो. सरकार अनुदान देत नसल्याने काही शाळांनी २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यास नकारघंटा दर्शविताच पालक थेट कायद्याची भीती दाखवत आहेत. एकीकडे हक्काचे अनुदान मिळेना तर दुसरीकडे कायद्याची भीती या दुहेरी कात्रीत संस्थाचालक अडकले आहेत.

गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून आम्हाला अनुदान मिळालेले नाही. सरकार अनुदान देत नाही म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कधीच अडवत नाही. आमची थकीत रक्कम कोटीपर्यंत गेली आहे; मात्र केवळ दोन-तीन लाख रुपयेच दिले आहेत.अशात आम्ही शाळा कशा चालवायच्या. - नीलराजे बावडेकर, उपाध्यक्ष माईसाहेब बावडेकर प्रशाला कोल्हापूर.