ऊर्जामंत्र्यांचा सल्ला जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार
By Admin | Published: March 19, 2015 12:10 AM2015-03-19T00:10:40+5:302015-03-19T00:10:51+5:30
वीजदर सवलत प्रकरण : वस्त्रोद्योगातील उद्योजकांचा नाराजीचा सूर
राजराम पाटील - इचलकरंजी ऊर्जा नियामक आयोगाकडे वाढीव वीजदराबाबत यंत्रमागधारकांच्या संघटनांनी वारंवार म्हणणे मांडले असले, तरी दरवाढ रद्द झालेली नाही. तसेच गेल्या दहा वर्षांत स्वतंत्र वर्गवारी मिळाली नाही, अशा पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला म्हणजे शासनाने हात झटकण्याचाच प्रकार आहे. परिणामी वस्त्रोद्योगात नाराजीचा सूर आहे.
दहा वर्षांपूर्वी वीज कायदा अस्तित्वात आला. वीजदर निश्चिती आणि विजेबाबत निर्माण होणाऱ्या वाद-तक्रारींचे निवारण करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाकडे गेले. वीज दरवाढ किंवा तत्सम प्रकरणांच्या सुनावण्या दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत आयोगासमोर चालतात. त्याप्रमाणे यंत्रमागधारक व वीज ग्राहक संघटना यंत्रमागासाठी स्वतंत्र वर्गवारीची मागणी वारंवार करते; पण आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
त्याचबरोबर वीज दरवाढीच्या महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावावर आयोगासमोर अनेक सुनावण्या झाल्या. प्रत्येक सुनावणीवेळी वीज निर्मितीतील भ्रष्टाचार, गळतीच्या नावाखाली लपलेली वीजचोरी, पूर्ण क्षमतेत न होणारे वीज उत्पादन, आदी मुद्दे ग्राहक संघटनांनी आयोगासमोर मांडले; पण शेवटी वीज दरवाढीला मंजुरी दिली गेली, असे कटू अनुभव वीज ग्राहकांना नेहमीच येतात. त्याच आयोगाकडे पुन्हा जाण्याचा सल्ला ऊर्जामंत्र्यांनी दिल्याने यंत्रमागधारकांना आश्चर्य वाटत आहे. (उत्तरार्ध)
ऊर्जामंत्र्यांच्या दालनात सोमवारी (१६ मार्च) झालेली बैठक म्हणजे मॅच फिक्सिंग होती. यंत्रमागाला स्वतंत्र वर्गवारी देऊन शासनाने यंत्रमाग उद्योगाला विजेच्या दरात सवलत द्यावी. विजेचे दर किमान पाच वर्षे स्थिर ठेवावेत.- गोरखनाथ सावंत, अध्यक्ष - इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशन.
यंत्रमागासाठी स्वतंत्र वर्गवारी व वीजदर सवलत देण्यास शासनाची अनुकूलता आहे; पण वर्गवारी ठरविण्याचे अधिकार ऊर्जा नियामक आयोगाला आहेत, असे ऊर्जामंत्र्यांचे म्हणणे आहे. वीजदराची सवलत स्थिर असावी. - दीपक राशिनकर,
अध्यक्ष - कोल्हापूर जिल्हा
पॉवरलूम असोसिएशन.
यंत्रमागासाठी कृषीपंपाप्रमाणे स्वतंत्र वर्गवारी असलीच पाहिजे. ऊर्जा आयोगाकडे तशी मागणी सातत्याची आहे. पूर्वीचाच सवलतीचा वीजदर मिळावा. याचा निर्णय शासनानेच केला पाहिजे.- सतीश कोष्टी, अध्यक्ष - इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन.