केंद्राची महिलांसाठीची उद्योगिनी योजना ठरली फार्सच, कोल्हापूर जिल्ह्यात नाही एकही लाभार्थी

बँकाही अनभिज्ञ

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : महिला उद्योजक निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली उद्योगिनी ही कर्ज याेजना जिल्ह्यासाठी फार्सच ठरली आहे. ही योजना राबविण्याबाबतचे कोणतेच निर्देश शासन स्तरावर आलेले नसल्याने जिल्ह्यात एकही महिला या योजनेची लाभार्थी नाही. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांनादेखील या योजनेची माहिती नाही.

केंद्र शासनाने उद्योगिनी' योजना सुरू केली असून, त्याअंतर्गत वेगवेगळे ८८ प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलांना ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळते. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाचा हा एक भाग असून, या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येते, तसेच महिलांना उद्योजक-व्यावसायिक म्हणून स्वतःच्या पायावर उभे राहायला मदत करते.

सर्वांत प्रथम ही योजना कर्नाटक सरकारने सुरू केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून ही योजना राबवली जाते. या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते.

ही योजना २०२० साली सुरू झाली असली तरी जिल्ह्यात अद्याप एकही महिला लाभार्थी नाही. किंबहुना याबाबत अग्रणी बँकेलाही माहिती नाही, किंबहुना केंद्र शासनाकडून त्याबाबत कोणतेही निर्देश आलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यात ही योजना अजून सुरूच झालेली नाही. मात्र, अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले गेले आहे.

काय आहेत निकष

लाभार्थी होण्यासाठी अर्जदार महिलेचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा कमी असावे. दिव्यांग महिला, विधवा आणि परित्यक्तांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही. त्यांना व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते. इतर प्रवर्गातील महिलांना १० ते १२ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. ज्या बँकेचे कर्ज घेतले जाते. त्या बँकेच्या नियमांनुसार व्याजदर असतो. याशिवाय कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार ३० टक्के अनुदान दिले जाते.

बँकांही अनभिज्ञ

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर महिलांनी ज्या बँकेतून कर्ज घ्यायचे आहे त्या बँकेच्या वेबसाइटवर जाऊन योजनेचे नाव टाकून अर्ज करावेत, असे सांगितले आहे किंवा उद्योगिनी या वेबसाइटवर जाऊन, तसेच ऑफलाइन अर्जदेखील करता येतो, असे म्हटले आहे; पण याबाबत दोन-तीन राष्ट्रीयीकृत बँकांना विचारणा केली असता त्यांनी अशी कोणतीही योजना कार्यान्वित नसल्याचे सांगितले.