अपंगांच्या आडून अनधिकृत केबिन

महापालिका सभेत आरोप : आयुक्तांचे कारवाईचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : एकीकडे शहरात वाहने लावायला जागा नाही, तर दुसरीकडे अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या केबिनच्या आडून सर्वत्र अनधिकृत केबिनचे जाळे पद्धतशीरपणे वाढत आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. अपंगांना अनुदान देण्याऐवजी केबिन देण्याची कल्पना कोणाची आहे, अशी विचारणा गुरुवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केली.
शहरात गेल्या सहा महिन्यांत ५६० अनधिकृत केबिन बसविल्या गेल्याचे प्रशासनाने मान्य केल्यानंतर नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यावेळी मोहीम राबवून या केबिन हटविण्यात येतील, असे आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी आश्वासन दिले. अध्यक्षस्थानी महापौर हसिना फरास होत्या.
दिव्यांगांना केबिन अथवा अनुदान देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. दिव्यांगांना जरुर न्याय द्यायला पाहिजे; परंतु शहरात केबिन लावण्यासाठी जागा नसेल तर त्यांना अनुदान देणे आवश्यक होते. दिव्यांगांच्या आडून अनधिकृत केबिन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत यावर नगरसेवकांनी प्रकाशझोत टाकला. यापुढे कोणालाही केबिन देऊ नका. अनधिकृत केबिन तातडीने हटवाव्यात यासाठी शारंगधर देशमुख, सत्यजित कदम, सुनील कदम, किरण नकाते यांनी आग्रह धरला.
महावीर उद्यानाजवळील केबिन हटविण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा तेथे केबिन टाकल्या जात आहेत. नेमक्या कोण या केबिन बसवत आहे. यातील अधिकृत कोण आणि अनधिकृत कोण याची प्रशासनाने शहानिशा करावी, अशी मागणी राहुल चव्हाण यांनी केली. विजय सूर्यवंशी यांनी अनधिकृत केबिनवर कारवाई करावी, अशी मागणी लावून धरली. यातच नगर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी संपूर्ण शहरात ५६० केबिन अनधिकृत असल्याची माहिती दिली. त्यावर सर्वांनीच मोहीम राबवून या केबिन हटवा, कोणी नगरसेवक कारवाईच्या आडवा आला तर त्याचे नावे जाहीर करून कारवाई करा, असेही नगरसेवकांनी सुचविले.

‘केएसबीपी’सह इतरांचाही विचार करावा
शहरातील सर्व चौक व रस्ते सुशोभीकरण करण्याकरिता ‘केएसबीपी’या अशासकीय संस्थेबरोबर करार करण्यास परवानगी मागण्याच्या प्रस्तावास शारंगधर देशमुख यांनी जोरदार हरकत घेतली. एकाच संस्थेला काम देण्याऐवजी अन्य कोणी संस्था काम करण्यास इच्छुक असल्यास त्यांनाही संधी दिली जावी, अशी सूचना केली. महापौर फरास यांनी या संस्थेचे काम चांगले आहे, चौक सुशोभीकरणासह त्याची देखभालसुद्धा संस्थाच करणार आहे, त्यामुळे त्यांचा आधी विचार करूया, असे स्पष्ट केले. अखेर मूळ प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला.