उपनगरांत अनधिकृत बांधकामे जोरात--शासकीय नियम धाब्यावर

दक्षिणच्या उपनगरांत शासकीय नियम धाब्यावर बसवत रस्त्यालगत अनधिकृत बांधकामे बिनधास्तपणे जोरात सुरू आहेत. ज्या प्रश्नी कारवाई होतच नाही, अशा बांधकामांना बळ मिळत आहे.

ठळक मुद्दे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, पदपथास चिकटून अनेक ठिकाणी कामे

अमर पाटील ।
कळंबा : दक्षिणच्या उपनगरांत शासकीय नियम धाब्यावर बसवत रस्त्यालगत अनधिकृत बांधकामे बिनधास्तपणे जोरात सुरू आहेत. ज्या प्रश्नी कारवाई होतच नाही, अशा बांधकामांना बळ मिळत आहे. उपनगरांत वाहतुकीची कोंडी टाळावी, रस्ते अपघातमुक्त राहावेत, यासाठी रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले. पादचाऱ्यांची सोय व्हावी, यासाठी मुख्य रस्त्यालगत पदपथ विकसित करण्यात आले. शासकीय नियमान्वये या पदपथापासून साडेचार मीटर खासगी जागेत बांधकाम करता येत नाही; परंतु सर्व नियम धाब्यावर बसवून पदपथास लागून बांधकामे सुरू आहेत.

अनधिकृत बांधकामांची व्याप्ती इतकी वाढली आहे की, आरक्षित भूखंड, राखीव भूखंड इतकेच काय नैसर्गिक नालेही अतिक्रमणमुक्त राहिले नाहीत.वाढती लोकसंख्या व प्रशासकीय अधिकाºयांची कमतरता हे कारण प्रशासन नेहमीच पुढे करते. वास्तविक पालिका प्रशासनाच्या नगररचना विभागाने अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ ते ५५ अन्वये खासगी जागेत अनधिकृत बांधकाम केल्याचे प्रशासनास निदर्शनास आल्यास एक महिन्याच्या मुदतीची नोटीस देणे क्रमप्राप्त आहे. या मुदतीत अनधिकृत बांधकाम न काढल्यास ते पाडण्याची तरतूद आहे; पण कार्यवाही करायची कोणी, हेच अनुत्तरित आहे.

राखीव भूखंडांबाबत पालिकेने लक्ष न देता जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला, तर अधिकाºयांनी याप्रश्नी नियमातून अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, हे भूखंड भूमाफियांच्या घशात गेले आहेत. आता यावर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे आरोप आता नवीन राहिले नाहीत. उपनगरांत पालिका हद्दीत खासगी जमीनमालक पालिका प्रशासनास न जुमानता बांधकाम नियमावली धाब्यावर बसवत अनधिकृत बांधकामे करीत आहेत. त्यावर वेळीच कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

खासगी जमीनमालकांनी रस्त्यालगत अनधिकृत शेड, खोल्या बांधून त्या व्यवसायासाठी भाड्याने दिल्या आहेत. पदपथालगत अनधिकृत घरे बांधण्याची लागलेली स्पर्धा पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास का येत नाही? यावर प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारत नसल्याने भविष्यात हा प्रश्न जटील बनण्याची शक्यता
आहे.

भराव टाकून नाल्याची पात्रे वळविली
उपनगरात प्रत्येक प्रभागातून लहान-मोठे नैसर्गिक नाले वाहतात. या नाल्यांच्या पात्रापासून ठराविक अंतरावर बांधकाम करता येत नाही, असे असूनही बºयाच ठिकाणी नाल्यांच्या पात्रात भराव टाकून नाल्यांची पात्रे वळवून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. याचा परिणाम प्रत्येक पावसाळ्यात दिसून येतो. प्रत्येक पावसाळ्यात किमान शंभरावर कॉलनीतील नागरी वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते.