विनापरवाना बांधकामे अधिकृत होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : शहरामध्ये ऐरणीवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार असून, दंड भरून सदरची बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे इचलकरंजीतील १२६५० विनापरवाना बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. यामुळे घरफाळ्याची शास्ती कायमस्वरुपी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात शहरी व ग्रामीण परिसरात विनापरवाना बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यापैकी शहरातील अनधिकृत बांधकामांमुळे त्यांना मुलभूत नागरी सेवा-सुविधा देण्याचा ताण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर-नगरपालिका, महापालिकांवर पडत असे. परिणामी सुमारे बारा वर्षांपूर्वी शासनाने अनधिकृत बांधकामासाठी शास्ती लावण्याचा निर्णय घेतला. विनापरवाना बांधकामांसाठी त्या बांधकामाला लागू असेल, तो घरफाळा व दुप्पट शास्ती असा तिप्पट घरफाळा आकारला जात असे.
अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाच्या शास्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी इचलकरंजी नगरपालिकेने दहा वर्षांपूर्वीपासून सुरू केली. दुप्पट दंडाच्या आणि तिप्पट घरफाळ्याच्या नोटिसा संबंधित मालमत्ताधारकांना लागू केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. शहरातील हजारो बांधकामांना अशा प्रकारच्या नोटिसा गेल्यामुळे हा विषय नगरपालिकेच्या तत्कालीन सभागृहामध्येसुद्धा गाजला होता. अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती रद्द करावी, म्हणून गेल्या दहा वर्षात नगरपालिकेच्या सभांमध्ये तीनवेळा ठराव घेण्यात आले. मात्र, शासनाने तसा कायदाच केल्यामुळे सदरचे तिन्हीही ठराव फेटाळले गेले.
दरम्यान, शासनाने अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी नियमावलीची अधिसूचना २१ जुलै २०१७ रोजी जाहीर केली होती. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. अशा हरकती व सूचनांची दखल घेवून शासनाच्या नगरविकास विभागाने अंतिम मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एकवेळ दंड भरून घेवून नियमित केली जाणार आहेत.