शाहूवाडी वनजमिनीतील खाण प्रकल्पाची मान्यता रद्द करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2017 01:04 PM2017-10-25T13:04:25+5:302017-10-25T13:19:33+5:30
शाहूवाडी तालुक्यातील ११०.९७ हेक्टर वनजमिनीवरील खाण प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर, पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड आणि ‘निसर्गमित्र’चे कार्यवाह अनिल चौगुले यांच्यासह पर्यावरण संघटनांनी केली आहे.
कोल्हापूर : शाहूवाडी तालुक्यातील ११०.९७ हेक्टर वनजमिनीवरील खाण प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची मान्यता रद्द करावी. या प्रकल्पाला जंगल जमीन देण्यासाठी मान्यता देणाऱ्या उपवनसंरक्षक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ल यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर, पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड आणि ‘निसर्गमित्र’चे कार्यवाह अनिल चौगुले यांच्यासह पर्यावरण संघटनांनी केली आहे.
परदेशातील सिमेंट कंपन्यांना लॅटेराईट (जांबाची माती) हे खनिज पुरवठा करण्यासाठी शाहूवाडी तालुक्यातील जंगल जमीन खासगी खाण प्रकल्पाला देण्यासाठी उपवनसंरक्षक डॉ. शुक्ल यांनी मान्यता दिली आहे. या प्रकरणी त्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केंद्रीय व राज्याचे वनमंत्री, पर्यावरण मंत्र्यांच्याकडे पर्यावरण संघटनांनी केली आहे.
घुंगुरू, परखंदळे, परळी, आंबर्डे हा शाहूवाडी तालुक्यातील सड्यांचा परिसर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पापासून जवळ असणाºया या क्षेत्रात उत्तम जैवविविधता आढळते. नद्यांचे उगम क्षेत्र असणारे हे क्षेत्र पन्हाळा ते पावनखिंड या शौर्यमार्गावरील युद्धभूमीचा परिसर आहे. या परिसराबाबत खोटी माहिती लिहून उपवनसंरक्षक डॉ. शुक्ल यांनी खाणकाम करण्यास मान्यता दिली आहे.
याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी, प्रकल्पधारकांची दिशाभूल केली आहे. मुळातच जिल्ह्याचे वनक्षेत्र घटले असताना पुन्हा ११०.१७ हेक्टर वनक्षेत्र नाहीसे झाल्यास आणि खाणकामाचे दुष्परिणाम झाल्यास संबंधित परिसरातील शेती, पर्यावरण नष्ट होणार आहे.
याबाबत शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता घुंगुर येथे जनसुनावणी होणार आहे. घुंगुर, परखंदळे, परळी, आंबर्डे परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्प विरोध करण्यासह आणि वनक्षेत्र नष्ट करण्यास ग्रामसभेद्वारे नकार देण्याची गरज आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ज्ञ डॉ. बाचूळकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
नऊ मीटरची खुदाई का?
जमिनीच्या वरील एक ते दोन मीटरवर लॅटेराईट मिळते. मात्र, या प्रकल्पासाठी सात ते नऊ मीटरपर्यंत खुदाईची मागणी केली आहे. ही मागणी लक्षात घेता यातून काही तरी फसवणूक करण्याचा उद्देश असल्याचे दिसून येते, असे ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ज्ञ डॉ. बाचूळकर यांनी सांगितले.