कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसंबंधी अनिश्चितता

महापालिकेच्या नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या सभागृहाची मुदत नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपली. पण कोरोनामुळे निवडणूक घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२० ला प्रारूप प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यावर हरकतींची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मतदानाची तारीख जाहीर होण्याच्या टप्प्यातच कोरोनाची दुसरी लाट आली. निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच ब्रेक लागला.

दरम्यान, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. यावर सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक होत आधी ओबीसींना राजकीय आरक्षण, नंतरच निवडणुका अशी भूमिका घेतली आहे. याचा कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार हे नेमकेपणाने प्रशासनासही माहिती नाही. न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यापूर्वीच कोल्हापूर महापालिकेतील २२ ओबीसींच्या जागेवर आरक्षण काढण्यात आले आहे. परिणामी निवडणूक झाली तरी येथे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षण रद्दच्या निर्णयाचा येथे काय परिणाम होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. यामुळे इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक कधी होणार, झाली तर पूर्वीच्या प्रक्रियेच्या पुढेची प्रक्रिया राबवली जाणार की, नव्याने पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्यात येणार, हेही महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेस माहीत नाही. ते केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत आहेत. त्यांच्याकडून काय आदेश येईल, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल, असे उत्तर दिले जात आहे.

चौकट

ओबीसींना २२ प्रभागांत आरक्षण

२१ डिसेंबर २०२० मध्ये काढण्यात आलेल्या सोडतीमधील आरक्षण असे : एकूण जागा -८१, सर्वसाधारण प्रवर्ग -२४, सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला -२४, ओबीसी प्रवर्ग -२२, अनुसूचित जाती प्रवर्ग -५, अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला -६