दबावतंत्राने ‘आपले सरकार’चा कारभार

ग्रामपंचायतींसमोर असंख्य अडचणी : समस्यांच्या मुळापर्यंत न जाता प्रशासनाकडून मुस्कटदाबी

प्रकाश चोथे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडहिंग्लज : राज्यात शासनाने नुकत्याच राबविलेल्या संग्राम (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र)च्या यश-अपयशाची चर्चा पूर्ण होण्याआधीच या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून ग्राम विकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि सी.एस.सी.- एस.पी.व्ही. कंपनीच्या संयुक्त माध्यमातून राज्य शासन आपले सरकार सेवा केंद्र हा उपक्रम राबवीत आहे. ग्रामपंचायतींसमोर या संदर्भात अनेक अडचणी असताना शासन त्याच्या मुळापर्यंत न जाता प्रशासनाच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर करीत आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे, ग्रामस्थांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा-दाखले त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात उपलब्ध करणे, तसेच बँकिंगसारख्या इतर अनेक व्यावसायिक सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच छताखाली मिळाव्यात या हेतूने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये असे केंद्र स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींसमोर या संदर्भात अनेक अडचणी आ वासून उभ्या असताना शासन त्याच्या मुळापर्यंत येऊन त्यावर विचार करण्याऐवजी प्रशासनाच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर करीत आहे. ग्रामपंचायतींनी प्रशासनास घाबरून कंपनीच्या मागणीनुसार तीन महिन्यांच्या आगाऊ खर्चाचा ३६ हजार रुपयांचा चेक गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिला आहे; मात्र काही अपवादात्मक ग्रामपंचायतींनी धिटाईने याला विरोध दर्शवून ग्रामपंचायतीला स्वत:चा आॅपरेटर नेमण्याचा अधिकार मागितला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये एक ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ आणि उत्पन्न कमी असल्यास भौगोलिक स्थळानुसार दोन, तीन किंवा चार ग्रामपंचायतींचा एक-एक गट बनवून केंद्र बनविले आहेत. असे गट बनविण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. तर प्रत्येक केंद्राचा खर्च म्हणून प्रत्येकी दरमहा दहा हजार चारशे पन्नास रुपये आणि सेवा कर असे सुमारे १२ हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक तीन महिन्यांचे ३६ हजार रुपये ग्रामपंचायतींकडून घेण्यात येणार आहेत.
या सेवा केंद्राचे व्यवस्थापन सी. एस. सी.-एस.पी.व्ही. कंपनीमार्फत करण्यात येणार असून, त्यासाठीची जागा, वीज, इंटरनेटची जोडणीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. शिवाय ‘संग्राम’ योजनेतील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, वेब कॅमेरा, आदी वापरात येणार असून, नवीन खरेदी करायची झाल्यास ती ग्रामपंचायतींनीच करायची आहे.+


ग्रामपंचायतींशी संबंधित नसलेल्या, पण लोकांसाठी उपयुक्त असलेल्या इतर व्यासायिक सेवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’मार्फत पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, वीज बिल, विमा हप्ते भरणे, पॅनकार्ड, आधार कार्ड नोंदणी, पासपोर्ट, पोस्ट विभागाच्या सेवा, आदी सेवांचा यामध्ये समावेश आहे. या सेवासंदर्भातील डिपॉझिट, त्यातून मिळणारे कमिशन याबाबत ग्रामपंचायती, तसेच आॅपरेटरही अनभिज्ञ आहेत. शिवाय कंपनी आणि आॅपरेटर यांचा ओढा ‘व्यावसायिक’ झाल्यास ग्रामपंचायत कामकाजाचे काय? हाही प्रश्न अनुत्तरितच आहे.



ग्रामपंचायतींची मागणी
ग्रामपंचायतींना स्वत:चा आॅपरेटर नेमण्याचा अधिकार दिल्यास कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या निम्म्या रकमेत स्थानिक ठिकाणचा आॅपरेटर मिळू शकतो.
सुट्यांव्यतिरिक्त तो पूर्णवेळ ग्रामपंचायतीला देऊ शकत असल्याने ग्रामस्थांची सोय होणार आहे. त्यामुळे आॅपरेटर नेमण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींनाच मिळावा, अशी मागणी जाणकार सरपंच आणि सदस्यांमधून जोर धरू लागली आहे.


ग्रामपंचायतींच्या समस्या...
तीन किंवा चार ग्रामपंचायतींचा एक सेवा केंद्रांतर्गत गट असला तरी सर्वच ग्रामपंचायतींचे काम सारखेच असणार आहे. ग्रामस्थांना सेवा आणि दाखले यांची कोणत्याही दिवशी गरज लागू शकते.
मात्र, अशा गटात काम करताना आॅपरेटरला विभागून वेळ देण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मग चार ग्रामपंचायतींचा गट असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आॅपरेटर किती दिवस मिळणार? अशा गटांतर्गत ग्रामपंचायतींची माहिती कधी भरून पूर्ण होणार?