उतारवयात टेन्शन, हाती जुनीच पेन्शन

पेन्शनधारकांची सरकारकडून थट्टा : निधी असूनही परवानगीअभावी वितरण रखडले; दोनशे ते तीनशे रुपयेच पदरात

कोल्हापूर : किमान एक हजार रुपये पेन्शन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला वर्ष होण्यापूर्वीच त्याबाबत सरकारने हात आखडता घेतला आहे. त्याद्वारे देशातील २७ लाख पेन्शनधारकांची थट्टा केली आहे. भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे त्यासाठीचा निधी असूनही त्याच्या वितरणाची सूचना, परवानगी सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे एप्रिलपासूनची पेन्शन दोनशे ते तीनशे रुपये अशा जुन्या दराने वृद्ध, ज्येष्ठांच्या पदरात पडणार आहे.
विविध मागण्यांसाठी सेवानिवृत्तीधारकांच्या (पेन्शनर) चळवळी आक्रमक झाल्यानंतर त्यांना शांत करण्यासह सरकार काही, तरी करत आहे. ते दाखविण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान एक हजार पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला. तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारने मार्च २०१४ अखेरपर्यंत किमान एक हजार रुपये पेन्शन देण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार ‘एम्पालॉईज पेन्शन स्कीम ९५’ अंतर्गत वाढीव पेन्शन वितरीत करण्यात आली. मात्र, एप्रिलच्या पेन्शनच्या रकमेबाबत आवश्यक त्या सूचना न दिल्याने भविष्य निर्वाह निधी खात्याने मे महिन्याच्या सुरुवातीस जमा होणारी पेन्शन जुन्या दराने काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका देशातील २७ लाख पेन्शनरांना बसणार आहे. त्यात सहकारी बँका, एस. टी., एमएसईबी, साखर व अन्य कारखान्यांतील कामगारांचा समावेश आहे. शिवाय यात पाच विधवा महिलादेखील आहेत. त्यांच्या हातात पूर्वीप्रमाणे दोनशे ते तीनशे रुपये पेन्शन मिळणार आहे. ज्या कामगारांच्या कष्टातून देशाचा विकास झाला. त्यांना निवृत्तीनंतर किमान पेन्शन देण्याचा निर्णय कायम करण्यासाठी सरकारला वेळ मिळत नसल्याने त्याविरोधात पेन्शनरांची राष्ट्रीय समन्वय समिती आक्रमक झाली आहे. त्यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासह किमान एक हजार पेन्शन देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे. पेन्शनबाबत अशा पद्धतीने सुरू असलेली थट्टा देशाची श्रमशक्ती ठरलेल्या लोकांसाठी मारक ठरत आहे. (प्रतिनिधी)