स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत ठेवा

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवा, यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी करवीर तहसीलदार कार्यालयासमोर ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी सेवा फाउंडेशनच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन नायब तहसीलदार बिपीन लोकरे यांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. पदोन्नतीमधील ओबीसीचे आरक्षणही संपवण्यात आले आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू न मांडल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ओबीसी समाजाच्या सवलतींचा मुद्दा आल्यानंतर त्यांची लोकसंख्या किती असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. यामुळे ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवावे. या मागण्यासंबंधी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विरोध केले जाईल.

निवेदन देताना ओबीसी जनमोर्चाचे राज्य कार्यकारणी सदस्य दिगंबर लोहार, संघटक पी. ए. कुंभार, माजी महापौर मारूतराव कातवरे, माजी उपमहापौर सुलोचना नायकवडे, माजी नगरसेवक सुजय पोतदार, सयाजी झुंजार, सरला पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

फोटो : २४०६२०२१-कोल- निदर्शने

कोल्हापुरातील करवीर तहसीलदार कार्यालयासमोर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणप्रश्नी दिगंबर लोहार, संघटक पी. ए. कुंभार, माजी महापौर मारूतराव कातवरे, माजी उपमहापौर सुलोचना नायकवडे, माजी नगरसेवक सुजय पोतदार, सरला पाटील आदींनी निदर्शने केली.