पंचायत अभियंत्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड

वर्षभरातच योजनेचा गाशा गुंडाळला : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय--लोकमत विशेष

प्रमोद सुकरे - कऱ्हाड- राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण’ अभियानाअंंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याबाबतचा निर्णय मंगळवार, दि. १९ मे रोजी घेतला आहे. त्यामुळे या अंतर्गत काम करणाऱ्या शेकडो पंचायत अभियंत्यावर बेकारीची वेळ येणार आहे.
दि. १३ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान’ ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या शासन निर्णयामध्ये अंशत: बदल करून अनुक्रमे दि. १ आॅगस्ट २०१४, दि. ६ आॅगस्ट २०१४, दि. १९ आॅक्टोबर २०१४ व दि. ३ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. वरील निर्णयानुसार राजयस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर, पेसा कर्मचारी, गट अभियंता व पंचायत अभियंता ही पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्यात आली होती. मात्र, दि. २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने या योजनेस सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षापासून केंद्र शासनाच्या आर्थिक सहाय्यतेमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात दि. ८ मे २०१५ रोजी शासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीत या योजनेस केंद्र सरकारचा निधी उपलब्ध होणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना केल्या. त्यामुळे सद्य:स्थितीत कंत्राटी तत्त्वावर गट व पंचायत अभियंता पदावर नियुक्त केलेल्या ७५७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मे २०१५ अखेर संपुष्टात येणार आहेत. राज्य शासनाचे उपसचिव गिरीश भालेराव यांनी याबाबतचे पत्र सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे गट अभियंत्यांमध्ये असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे. ग्रामविकास निधी, तेरावा वित्तआयोग निधी, पर्यावरण संतुलित समृध्दी योजना, केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांची कामे गावोगावी होत असताना तांत्रिक देखभाल करण्यात यावी, होणारी विकासकामे दर्जेदार व्हावीत, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. यासाठी कंत्राटी अभियंते नेमण्यात आले. त्यांच्याशी अकरा महिन्यांचा करार करण्यात आला. त्या बदल्यात पंचायत अभियंत्याला प्रतिमहिना १६ हजार तर गट अभियंत्याला प्रतिमहिना १८ हजार मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी व पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अनेक अभियंत्यांनी यासाठी अर्ज दाखल केले होते. जिल्हा परिषद स्तरावर त्यांची लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन नेमणुका निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने कंत्राटदाराचा भ्रमनिरास झाला.
पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीतील एक पंचायत अभियंता तर त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला गट अभियंता अशी नेमणूक करण्यात आली होती. वास्तविक राज्यभरात सुमारे २,०७५ पदे अशा स्वरूपात भरायची होती. त्यापैकी फक्त ७५७ पदे प्रत्यक्षात भरली गेली. त्यानंतर केंद्राबरोबरच राज्यातही सत्तांतर झाले. पुढील पदे तर भरली गेली नाहीतच; मात्र आहे त्या अभियंत्यांच्या नोकरीवरही कुऱ्हाड मारली गेली.


‘यशदा’तर्फे प्रशिक्षणही दिले
‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण’ अभियानांतर्गत कंत्राटी पध्दतीवरती नेमणूक दिलेल्या अभियंत्यांनी चांगल्या पध्दतीने काम करावे, यासाठी त्यांना ‘यशदा’ संस्थेतर्फे पाच दिवसांचे प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. त्यासाठी शासनाने मोठा खर्चही केला होता. परिणामी गावोगावच्या विकास कामात या अभियंत्यांची मदत होत होती. पण, अचानक शासनाने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.




शासनाने ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण’ अभियानांतर्गत मुलाखती घेऊन आमच्या नेमणुका केल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात पंचवीस पंचायत अभियंता गेल्या काही महिन्यांपासून कार्यरत आहेत. पण, शासनाचा हा निर्णय आमच्यावर अन्यायकारक आहे. ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी अथवा शासनाच्या इतर नोकऱ्यांमध्ये आम्हा अभियंत्यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
- गणेश कोळी, पंचायत अभियंता, विंग, ता कऱ्हाड