केंद्रीय मंत्र्यांना वेळ नसल्याने दिव्यांगांचे हाल; सात महिन्यांपासून तीन कोटींची साधने पडून

यानंतर संबंधितांना आवश्यक असणा-या साधनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १५६९५ दिव्यांगांना नऊ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहित्य तयार करण्यासाठी अ‍ॅल्मको कंपनीशी पत्रव्यवहारही झाला. यानंतर संबंधितांची मापे घेऊन ही साधने तयार करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले.

ठळक मुद्देज्या दिव्यांगांना साधनांची गरज आहे, अशांसाठी बाराही तालुक्यांत तपासणी शिबिरे घेण्यात आली.

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची वेळ मिळत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दिव्यांगांचे हाल सुरू आहेत. सात महिन्यांपूर्वी तीन कोटी रुपयांची दिव्यांगाची साधने येऊन पडली आहेत; परंतु या दोन मंत्र्यांना वेळ नसल्याने ती दिव्यांगाना वितरित करण्यात आलेली नाहीत. जर दिव्यांगांसाठी या मंत्र्यांना वेळ नसेल तर पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेऊन याविषयी निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शाहूजयंतीचे औचित्य साधून सन २०१८ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांच्या संकल्पनेतून ‘दिव्यांग उन्नती अभियान’ राबविण्यात आले. सुरुवातीला आॅनलाईन नोंदणी, दुसऱ्या टप्प्यात दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. ज्या दिव्यांगांना साधनांची गरज आहे, अशांसाठी बाराही तालुक्यांत तपासणी शिबिरे घेण्यात आली. यानंतर संबंधितांना आवश्यक असणा-या साधनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १५६९५ दिव्यांगांना नऊ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहित्य तयार करण्यासाठी अ‍ॅल्मको कंपनीशी पत्रव्यवहारही झाला. यानंतर संबंधितांची मापे घेऊन ही साधने तयार करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले.

दरम्यान, ६ जुलै रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या साहित्याचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. या दृष्टीने प्राथमिक तयारीही सुरू झाली; परंतु नंतर हा कार्यक्रम रद्द झाला. तथापि मंत्र्यांचा कार्यक्रम ठरल्याने तातडीने कंपनीने ३० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच सुमारे तीन कोटी रुपयांची साधने कोल्हापूरला पाठवून दिली.

ही साधने सुरुवातीला राजाराम तलावाजवळील महसूल विभागाच्या गोदामांमध्ये उतरण्यात आली. मात्र विधानसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीन्स आल्याने येथील साधने जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना पाठवून देण्यात आली. यानंतर महापूर आणि विधानसभा निवडणुका लागल्याने हा विषयच पुढे आला नाही; परंतु एक तर केंद्रीय मंत्र्यांनी तातडीने तारीख देऊन हा कार्यक्रम घेण्याची गरज होती किंवा ते न येता या साधनांचे वितरण दिव्यांगांना होण्याची गरज होती.

भाजपची सत्ता गेली तरी साधने पडूनच
भाजपची सत्ता होती तेव्हा हे अभियान राबविण्यात आले. त्यांचीच सत्ता असताना जूनमध्ये साहित्य येऊन पडले. मात्र आता जिल्हा परिषदेत सत्तांतर झाले. भाजपची सत्ता गेली तरी केवळ केंद्रीय मंत्र्यांना वेळ नसल्याने दिव्यांगांच्या साहित्याचे वितरण न करणे ही बाब भूषणावह नाही. केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत याचा प्रभावी संदेश देणारे पक्षात कुणी आहेत की नाहीत असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

आता सतेज पाटील, मुश्रीफ यांनीच पुढाकार घ्यावा
सात महिने हे साहित्य पडून असताना अजूनही केंद्रीय मंत्र्यांची तारीख मिळणार नसेल तर आता पालकमंत्री म्हणून सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेऊन हा विषय संपवावा. किमान राज्य शासनाच्या पातळीवरून तरी पत्रव्यवहार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या साहित्याचे होणार वितरण
व्हीलचेअर (लहान, मोठी), ट्रायसिकल (लहान, मोठी), कुबड्या, एल्बो क्रचेस, रोलेटर (लहान, मोठे), कॅलिपर, कृत्रिम अवयव, श्रवणयंत्र, एम. आर. किट, स्मार्ट केन, डायसी प्लेअर, कुष्ठरोग किट.