‘युनिटी’ने खुलासा द्यावा

थेट पाईपलाईन : योजनेची किंमत १५० कोटींनी वाढल्याने आयुक्तांचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेची किंमत १५० कोटी रुपयांनी वाढविल्यासंदर्भात घेण्यात आलेला आक्षेप गांभीर्याने घेऊन सबळ पुरावा म्हणून आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी खुलासा येत्या दहा दिवसांत करण्यात यावा, असे आदेश महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी योजनेचे सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या युनिटी कन्सल्टंटला दिले.
थेट पाईपलाईन योजना बचाव सर्वपक्षीय कृती समितीने घेतलेल्या आक्षेपासंदर्भात आयुक्त चौधरी यांनी बुधवारी दुपारी मनपा अधिकारी, युनिटी कन्सल्टंटचे प्रतिनिधी आणि कृती समितीचे सदस्य यांची संयुक्त बैठक घेतली. त्यामध्ये कृती समितीने आक्षेपांचे पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले, परंतु युनिटीकडून त्याला या बैठकीत खुलासा करता आला नाही. त्यामुळे आयुक्तांना वरील आदेश द्यावे लागले. लेखी उत्तर मलाही द्या आणि कृती समितीलाही द्यावे, असे आयुक्तांनी ‘युनिटी’ला बजावले.
कृती समितीच्यावतीने अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर व दिलीप देसाई यांनी थेट पाईपलाईन योजनेची किंमत कशा पद्धतीने आणि कोणकोणत्या प्रकारांत वाढविली याचे मुद्देसुद विवेचन केलेच, शिवाय सल्लागार ठेकेदारास पाठीशी घालत असून दोघांमध्ये मिलीभगत झाल्यामुळे सल्लागार कोणत्याही बाबतीत निष्पक्षपणे काम करत नसल्याचा आरोप केला. एक्सलेशन क्लॉज (पान ४ वर)



स्टॅम्प ड्युटी बुडविण्यासाठी रजिस्टर नाही
महापालिका आयुक्त, जलअभियंता आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी, युनिटी, जीकेसी यांच्यात करार झाला. परंतु, करारासाठी मध्य प्रदेशातून स्टँप खरेदी केले. कोणताही करार करीत असताना तो रजिस्टर करावा लागतो. परंतु, थेट पाईपलाईनचा करार रजिस्टर केलेला नाही. त्यामुळे २५ लाखांची स्टॅँप ड्युटी बुडविण्यात आली आहे, अशी माहिती दिलीप देसाई यांनी बैठकीत दिली. लोकप्रतिनिधींना कायदा कळत नाही, हे मान्य, पण महापालिकेकडे वकील असताना त्यांनी कायदेशीर माहिती का दिली नाही, करारासाठी मध्य प्रदेशमधून स्टॅँप आणायचे कारण काय, अशी विचारणा देसाई यांनी केली.


बैठकीत उपस्थित केलेले मुद्दे
१भाववाढीचे कलम नसताना मूळ ४२३ कोटींचा प्रकल्प खर्च एक वर्षांनी ४३५ कोटीपर्र्यंंत वाढविला. त्यानंतर ठेकेदारास काम देताना प्रकल्पाची किंमत ४८ कोटी ५५ लाख रुपयांनी वाढविली.
२ भाववाढीचे कलम नसतानाही प्रकल्प खर्च वाढविला असेल तर हाच नियम स्टीलच्या दराच्या बाबतीत का लागू केला नाही. स्टीलची किंमत ६४ हजार ते ६८ हजार होती, ती आता ४३ ते ४८ हजार झाली आहे. त्यामुळे स्टीलच्या दरातील तफावतीमुळे १०० कोटींनी किंमत कमी व्हायला पाहिजे.
३ डोंगरी भागात काम करताना केवळ मजूरीवर दहा टक्के दर लावायचा असताना तो एकूण प्रकल्पावर लावण्यात आला, त्यामुळे खर्च वाढला आहे.
४ स्टील खरेदीत अबकारी करात मिळालेल्या १५ टक्के सवलतीमुळे तेवढी रक्कम प्रकल्प खर्चातून कपात होणे आवश्यक होते. पण ती केलेली नाही.
५ सर्व गोष्टींचा विचार केला, तर १५० कोटी रुपयांनी प्रकल्पाची किंमत कमी होणे आवश्यक आहे.